नवी दिल्ली – बुधवारी राज्यसभेत तीन कामगार सुधारणा विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. आवाजी मतदानाने या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली असून राष्ट्रपतींकडे ही तीनही विधेयक स्वाक्षरीसाठी पाठविली जाणार आहेत. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात सुधारणेची सुरु केलेली प्रक्रिया कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची आहे, असे कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी म्हटले आहे.
‘कोड ऑफ ऑक्युपेशनल सेफ्टी’, ‘हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन ऑर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड’ आणि ‘सोशल सिक्युरिटी कोड’ या तीन विधेयकांना राज्यसभेची मंजुरी मिळाली आहे. या सुधारणांनुसार ३०० कर्मचारी असलेल्या कंपनीलाही कंपनी बंद करण्याची व कामगार कमी करण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता लागणार नाही. सध्या असा कायदा केवळ १०० कर्मचारी असलेल्या कंपनीसाठी लागू आहे.
”१०० कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांपुरताच अशी असा कायदा असणे योग्य नाही. यामुळे कंपन्या जास्त कर्मचाऱ्यांची भरती करीत नाहीत किंवा जाणूनबुजून कर्मचारी संख्या कमी दाखवतात. मात्र आता ३०० कर्मचाऱ्यांपर्यंत मर्यादा वाढल्याने जास्त रोजगार वाढतील. कंपन्यांना जास्त रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहित करीत येईल, असे कामगारमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी म्हटले आहे. तसेच याआधीच १६ राज्यांनी असाच कायदा संमत केल्याचे गंगवार यांनी लक्षात आणून दिले.
देशातील किचकट कामगार कायदे गुंतवणुकीसाठी मारक ठरत आहेत. जुनाट कामगार कायद्यांच्या जाळ्यांमुळे गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करताना विचार करीत होते. त्यामुळे सरकारने ५० हुन अधिक कायद्यात विभागलेल्या कामगार संबंधी कायदेशीर तरतुदींचे चार संहितेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१४ साली याचे काम सुरु झाले. यापैकी १२ कायद्यांने बनलेल्या ‘कोड ऑफ वेजेस बिल’ला आधीच मंजुरी संसदेची मजुरी मिळाली होती. यामध्ये कामगारांना किमान वेतन आणि वेळेत पगारासंदर्भतील तरतूदी होत्या.
बुधवारी मंजूर झालेल्या तीन संहितांपैकी ‘कोड ऑफ ऑक्युपेशनल सेफ्टी’मध्ये ९, ‘हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन ऑर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड’मध्ये १३ आणि ‘सोशल सिक्युरिटी कोड’मध्ये ३० कायद्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. या तीन संहितांसाठी संसदीय समितीने २३३शिफारसी सुचविल्या होत्या. कामगार मंत्रालयाने त्यानंतर याचा अभ्यास करून १७४ शिफारसी स्वीकारल्या होत्या.
दरम्यान, बुधवारी राज्यसभेत ‘फॉरेन काँट्रीब्युशन (नियमन) संशोधन विधेयक-२०२०’ मजूर झाले. या नुसार ‘एनजीओ’ना नोंदणीसाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक असून परदेशातून देणगी घेण्याचे नियम कडक करणात आले आहेत.
