मुंबई – रिझर्व्ह बँक महागाईला चाप लावण्यासाठी आपल्या पतधोरण आढाव्यात 35 ते 50 बेसिक पॉईंटने व्याजदर वाढवू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात आला होता. या शक्यता खऱ्या ठरवत आरबीआयने बुधवारी पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दरात 50 बेसिक पॉईंट अर्थात अर्धा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्या पाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली आहे. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात आरबीआयने 0.40 टक्क्यांनी रेपोदर वाढविले होते. अर्थात या पाच आठवड्यात एकूण 0.90 टक्क्यांनी व्याजदर वाढले असून रेपो रेट 4.90 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. यामुळे गृह व वाहनकर्ज अधिक महागण्याची शक्यता आहे. युक्रेन युद्धाने महागाईचे जागतिकीकरण केले आणि यामुळे नवी आव्हाने उभी राहिल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यावेळी म्हणाले.
कोरोनाच्या संकटातून अर्थव्यवस्था सावरत असताना युक्रेन युद्धामुळे आणखी एक संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आले आहे. या युद्धामुळे इंधन तेलापासून, खाद्यतेल, अन्नधान्यांचे दर झपाट्याने वधारले आहेत. इंधन आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतावरही याचे विपरीत परिणाम दिसत आहेत. देशात महागाई दर सात टक्क्यांच्या पुढे पोहोचला आहे. सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक पुढे महागाई दर जाऊ न देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र या पातळीपेक्षा पुढे महागाई दर गेल्याने गेल्या महिन्यात तातडीने रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात 0.40 टक्क्यांची वाढ केली. बाजारातील रोखता कमी करण्याचा यामागे उद्देश होता. आरबीआयसमोर सध्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यापेक्षा महागाईवर लगाम लावण्याचे मोठे आव्हान आहे. हे पाहता आरबीआय आपल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा व्याजदर वाढविण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असा अंदाज होता.
या अंदाजाप्रमाणे व्याजरात आरबीआयने वाढ केली आहे. अर्धा टक्क्यांची वाढ आरबीआयने व्याजदरात केली. रेपो दर म्हणजे आरबीआय बँकांना त्यांच्या भांडवलासाठी आवश्यक कर्ज ज्या व्याजदराने उपलब्ध करून देते, ते व्याजदर. या दर कमी असल्यास बँका ग्राहकांना उपलब्ध करून देत असलेल्या कर्जावरील व्याजदरही कमी असते, तर जास्त असल्यास हे व्याजदर जास्त असते. त्यामुळे रेपोदर महागल्यास गृह व वाहन कर्जही महागतात. मात्र महागाई रोखण्यासाठी बाजारात रोखता कमी करणे आवश्यक ठरते. यासाठी रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) ही रिझर्व्ह बँकेकडे असणारी प्रभावी साधने आहेत. याचाच वापर सध्या आरबीआय करीत आहे.
याआधी 2019 सालच्या फेब्रुवारीपासून मे 2020 पर्यंत रेपो रेट 2.50 टक्क्यांनी कमी केले होते. कोरोनामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे हा यामागी उद्देश होता. त्यानंतरही आरबीआयने गेल्या वर्षभरात रेपो दरात कोणतेही बदल केले नाहीत. पण सध्या युक्रेन युद्ध व चीनमधील कोरोनाच्या संकटामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन वाढलेल्या जागतिक महागाईने आरबीआयला हा निर्णय घेणे भाग पडले आहे.
दरम्यान, आरबीआयने या आर्थिक वर्षात महागाई दर 6.7 टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला अहे. तसेच देशाचा सकल उत्पादन दर (जीडीपी) 7.2 टक्के राहिल, हा अंदाज याही पतधोरणात कायम ठेवला आहे. रेल्वे मालवाहतूक, बंदरांवरील वाहतूक, स्थानिक हवाई वाहतूक, जीएसटी कर संकलन, पोलाद वापर, सिमेंटचे उत्पादन आणि बँक कर्ज वाटपाची सध्याची गती पाहता शहरी व ग्रामीण भागात मागणी वाढत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी हा अंदाज वर्तविताना म्हटले आहे. याआधी 2022-23 सालातील विकासदराचा अंदाज एप्रिल महिन्यात आरबीआयने 7.8 टक्क्यांवरून 7.2 टक्क्यांवर आणला होता.
