नवी दिल्ली – आरबीआय व्याजदरात बदल करण्याची शक्यता धूसर असल्याचा अंदाज याआधी तज्ज्ञांनी लावला होता. हा अंदाज खरा ठरवत आरबीआयने व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. आरबीआयच्या द्विमाही पतधोरण आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सामान्य गुंतवणूकदारांनाही आरबीआयमध्ये ‘गील्ट’ खाते उघडण्याची परवानगी दिली जाणार असून यामुळे सरकारी रोख्यांमध्ये किरकोळ व छोट्या गुंतवणूकदारांनाही थेट गुंतवणूक करता येणार आहे. अशाप्रकारे लहान गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोखे खरेदीची परवानगी देणारा भारत आशियातील पहिला देश आहे. सरकारी रोख्यांद्वारे सरकार दरवर्षी लाखो कोटी रुपये बाजारातून उभे करते. एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या नव्या आर्थिक वर्षात सरकार १२ लाख कोटी रुपये बाजारातून बॉण्डच्या माध्यमातून उचलणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ही घोषणा महत्त्वाची ठरते.
देशातील रोखे बाजार लाखो कोटी रुपयांचा असून या बाजारात दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारांद्वारे जारी करण्यात येणार्‍या कर्जरोख्यांचा मोठा वाटा असतो. छोट्या किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीची परवानगी नाही. केवळ मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार निफ्टीच्या गोबिड या प्लॅटफॉर्मद्वारे सरकारी रोख्यांचे व्यवहार करण्यास किरकोळ गुंतवणूकदारांना परवानगी आहे. म्युच्युअल फंड कंपन्या, भविष्य निर्वाह निधी, विमा कंपन्या, व्यवसायिक बँका, को-ऑपरेटिव्ह बँका, ग्रामीण बँका, पेंशन फंड आदींना सरकारी रोख्याच्या थेट खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार करता येतात. फॉरेन पोर्ट फोलिओ अर्थात परकीय गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) यामध्ये काही मर्यादेपर्यंत खरेदी आणि विक्रीला परवानगी आहे.
आता मात्र किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही सरकारी रोख्यात थेट गुंतवणुकीची द्वारे उघडण्यात येणार आहेत. जगात बहुंताश देशांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी कर्ज रोख्यात गुंतवणुकीची परवानगी नाही. ब्रिटन, ब्राझिल, हंगेरी या देशांमध्येही छोट्या गुंतवणुकदारांना सरकारी रोख्यात गुंतवणुकीची परवानगी असली तरी ही गुंतवणूक थर्ड पार्टीद्वारे होते. त्यामुळे भारतात अशा गुंतवणुकीची देण्यात येत असलेली परवानगी क्रांतीकारी पाऊल ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
यानुसार आरबीआयमध्ये गील्ट सिक्युरिटी अकाउंट (रिटेल डायरेक्ट) उघडल्यानंतर ही सुविधा किरकोळ ग्राहकांना उपलब्ध होईल. प्रायमरी आणि सेकंडरी अशा दोन्ही बाजारात किरकोळ गुंतवणुकांना सरकारी रोख्यात गुंतवणुकीचा मार्ग खुला होईल. यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सरकारी रोख्यांकडे सुरक्षित आणि चांगला परतावा देणारी गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. तीन ते दहा वर्षांसाठी सरकारी रोख्यांमधून दहा टक्के इतका वर्षीक परतावा मिळू शकतो, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारी खर्च वाढविला आहे. यासाठी आवश्यक १२ लाख कोटी रुपये कर्ज म्हणून सरकार घेणार आहे. हे पैसे बॉण्ड अर्थात कर्जरोखे बाजारातूनच उचलण्यात येतील. पुढील सहा महिन्यात ६ लाख कोटी रुपये सरकार बॉण्डद्वारे गोळा करेल. यासाठी मे महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्याला ३० हजार कोटी रुपयांचे गिल्ट सरकार काढणार असल्याच्या बातम्या आहेत. विकासकामांना गती देण्यात आली आहे. या विकासकामांसाठीही कर्ज रोख्यांद्वारेच केंद्र व राज्य सरकारे पैसा उभा करतात. अशावेळी किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही सरकारी बॉण्डमध्ये थेट व्यवहारासाठी परवानगी देण्यात येणार असल्याची आरबीआयने केलेली घोषणा अत्यंत महत्वाची ठरते.
