मॉस्को/टोकिओ – रशियाने युक्रेनवर चढविलेल्या हल्ल्यानंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियाविरोधात जबर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांच्या कारवाईत जपानही सहभागी झाला असून जपान सरकारने रशियन कंपन्या, उद्योजक व अधिकार्‍यांना लक्ष्य केले आहे. जपानच्या या एकतर्फी कारवाईवर रशियाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. रशियाने दुसर्‍या महायुद्धातील वाद सोडविण्यासाठी जपानबरोबर सुरू केलेली शांतीचर्चा रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याचवेळी जपान व रशियामध्ये असलेल्या चार बेटांबाबत जपानला दिलेली सवलतही रद्द केली आहे. रशियाच्या या निर्णयावर जपानने नाराजी व्यक्त केली असून रशियन राजदूतांना समन्स धाडून निषेध नोंदविला.
‘युक्रेनमधील संघर्षाच्या मुद्यावरून जपानने द्वेषपूर्ण भावनेतून रशियावर एकतर्फी निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे रशियाला यापुढे जपानबरोबरील शांतीचर्चा सुरू ठेवण्याची इच्छा नाही. त्याचवेळी जपानी नागरिकांना देण्यात आलेली व्हिसा फ्री सुविधाही रद्द करण्यात येत आहे’, या शब्दात रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपला निर्णय जाहीर केला. जपान व रशियामधील द्विपक्षीय संबंध, सहकार्य व हितसंबंध यांना फटका बसला असून त्यासाठी सर्वस्वी जपानच जबाबदार आहे, अशी टीकाही रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने केली आहे.
शांतीचर्चा रद्द करण्याबरोबरच ‘सदर्न कुरिल आयलंड’ क्षेत्रात जपानबरोबरील आर्थिक सहकार्याचे प्रकल्पही थांबविण्यात येणार आहेत. ‘ब्लॅक सी इकॉनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’मध्ये जपानला देण्यात येणारा भागीदार देशाचा दर्जाही अमान्य करण्यात येईल, असे रशियाकडून सांगण्यात आले. रशियाने घेतलेल्या या निर्णयांवर जपानने नाराजी व्यक्त केली आहे. मंगळवारी जपानने रशियाच्या राजदूतांना समन्स धाडले. जपानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने राजदूतांकडे तीव्र शब्दात निषेध नोंदविल्याची माहिती जपानी माध्यमांनी दिली आहे. जपानचे वरिष्ठ अधिकारी हिरोकाजु मात्सुनो यांनीही रशियाच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली.
रशिया व जपानदरम्यान दुसर्‍या महायुद्धानंतर अधिकृत संघर्षबंदी करार झालेला नाही. दोन देशांमधील सागरी क्षेत्रात असलेल्या चार बेटांच्या मालकीवरून वाद कायम आहे. इतुरुप, कुनाशिर, शिकोतन व हाबोमाई अशी या चार बेटांची नावे आहेत. १९४५ सालानंतर या बेटांवर रशियाचा ताबा आहे. यापूर्वी १९९१ व १९९९ साली झालेल्या करारांनुसार जपानी नागरिकांना या बेटांना भेट देण्याची परवानगी आहे.
२०१६ साली जपानचे तत्कालिन पंतप्रधान शिन्झो ऍबे व रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी परस्परांच्या देशाचा दौरा केला होता. त्यानंतर २०१८ साली दोन्ही देशांनी पुन्हा शांतीचर्चेेला सुरुवात केली होती. रशिया व जपानमध्ये वादग्रस्त बेटांच्या क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प विकसित करण्यावरही एकमत झाले होते. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर जपानने पाश्‍चिमात्य देशांना साथ देऊन निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे रशिया नाराज झाला असून शांतीचर्चा रद्द करण्यासह इतर सहकार्यही थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
