मॉस्को/वॉशिंग्टन – रशियाने युक्रेनमधील प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून दिलेली मान्यता व त्यानंतर चढविलेला हल्ला या पार्श्‍वभूमीवर पाश्‍वात्य देशांनी रशियावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले आहेत. यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासह वरिष्ठ नेते, संलग्न उद्योजक, बँका व खाजगी उपक्रमांचा समावेश आहे. रशियावर लादलेले हे निर्बंध रशियन राजवटीला धडा शिकविणारे असतील, असे पाश्‍चात्यांकडून सांगण्यात येते. मात्र रशियाने निर्बंधांना तोंड देण्याची तयारी आधीपासूनच केली असून रशियन राजवटीवर नव्या निर्बंधांनी विशेष फरक पडणार नाही, असा दावा तज्ज्ञांकडून करण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच रशियाने दोन प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिल्यानंतर अमेरिका, युरोपिय महासंघ व जपानने रशियावर निर्बंध लादले होते. रशियाच्या दोन प्रमुख बँकांसह राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे निकटवर्तीय आणि रशियन संसदेतील सुमारे ३५० सदस्यांवर निर्बंधाची कारवाई झाली होती. त्यानंतर गुरुवारी रशियन फौजा युक्रेनमध्ये घुसल्यानंतर पाश्‍चात्य देशांनी पुन्हा निर्बंधांची घोषणा केली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व युरोपिय महासंघाने रशियाच्या इंधन क्षेत्राला वगळता इतर सर्व क्षेत्रांवर आणि संबंधितांवर निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तसेच ब्रिटनने शुक्रवारी नवी घोषणा करून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांवर निर्बंध टाकले आहेत.
पाश्‍चात्यांचे निर्बंध रशियन अर्थव्यवस्था व पुतिन यांच्या राजवटीला खिळखिळे करतील, असा दावा हे निर्बंध लादणार्‍या देशांनी केला आहे. मात्र सध्या जाहीर झालेल्या निर्बंधांचा राष्ट्राध्यक्ष पुतिन व रशियाच्या राजवटीवर फारसा परिणाम होणार नाही, याकडे तज्ज्ञांकडून लक्ष वेधण्यात येत आहे. रशियाने गेल्या काही वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचा बोजा प्रचंड प्रमाणात कमी केला आहे. त्याचवेळी परकीय गंगाजळी व सोन्याच्या राखीव 
साठ्यांमध्येही मोठी भर घातली आहे. अमेरिकी डॉलरवर असणारे अवलंबित्वही नीचांकी स्तरापर्यंत आणण्यात रशियाला यश मिळाले आहे.
हे सर्व घटक निर्बंधांना तोंड देण्यासाठी रशियाला सहाय्यक ठरतात, असा दावा ‘पीटर्सन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स’च्या तज्ज्ञांनी केला. आतापर्यंत एखाद्या संघर्षात दुसर्‍या देशांवर लादलेल्या निर्बंधांना यश मिळण्याचे प्रमाणही फक्त २५ टक्के असल्याकडे ‘पीटर्सन इन्स्टिट्यूट’च्या गॅरी हर्फबोअर यांनी लक्ष वेधले. त्याचवेळी अशा निर्बंधांमधून देशावर पकड असणार्‍या राजवटीची पाळेमुळे अधिकभक्कम होऊ शकतात, असा दावाही त्यांनी केला. क्युबा व उत्तर कोरिया याची उदाहरणे असल्याचे हर्फबोअर यांनी म्हटले आहे. तर ‘कॅपिटल इकॉनॉमिक्स’च्या मार्क विल्यम्स यांनी रशिया व चीनमधील वाढत्या सहकार्याची जाणीव करून दिली आहे. गेल्या काही वर्षात रशिया व चीनमध्ये झालेले व्यापारी तसेच गुंतवणूकविषयक करार त्यांच्यातील आर्थिक सहकार्याची व्याप्ती दाखवून देणारे ठरले आहेत. चीन मर्यादित प्रमाणात रशियावरील निर्बंधांचा प्रभाव कमी करु शकतो, असा दावा विल्यम्स यांनी केला.
