नवी दिल्ली/मॉस्को – मित्र नसलेले देश व त्यांच्या आघाड्यांची विध्वंसक कारस्थाने हाणून पाडण्यासाठी रशिया भारताबरोबरील सहकार्य दृढ व व्यापक करणार असल्याचा दावा रशियाच्या नव्या परराष्ट्र धोरणात करण्यात आला आहे. भारत व रशियाचे विशेष धोरणात्मक सहकार्य पुढच्या काळात अधिकच दृढ करण्याचा निर्धारही रशियाने केल्याचे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. रशियाच्या क्रेमलिनने हे नव्या परराष्ट्र धोरण घोषित केले असून पाश्चिमात्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी रशिया आपले भारत व चीनशी सहकार्य वाढविणार असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी स्वाक्षरी करून हे नवे परराष्ट्र धोरण प्रसिद्ध केले. आधीच्या व या नव्या धोरणात फार मोठे फेरबदल करण्यात आलेले नाही. पण पाश्चिमात्य देश व त्यांच्या आघाड्यांविरोधात युरेशियन क्षेत्रातील देशांबरोबर रशिया मोठ्या प्रमाणात व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान व इतर आघाड्यांवरील धोरणात्मक सहकार्य वाढविणार असल्याची माहिती या नव्या धोरणात देण्यात आलेली आहे. यामध्ये भारताबरोबरील व्यापारी व इतर आघाड्यांवरील संबंधांना रशियाने विशेष महत्त्व दिले आहे.
भारताबरोबरील रशियाची विशेष धोरणात्मक भागीदारी असल्याची बाब यात ठळकपणे नमूद करण्यात आलेली आहे. दोन्ही देशांसाठी उपकारक ठरतील, अशा सर्वच क्षेत्रात भारताशी सहकार्य करण्यासाठी रशिया पुढाकार घेईल, असा दावा नव्या धोरणात करण्यात आलेला आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत व रशियाच्या या सहकार्याविरोधात मित्र नसलेल्या देशांची कारस्थाने हाणून पाडण्यासाठी भारतासोबत संयुक्तरित्या प्रयत्न करणार असल्याचे रशियाने यात नमूद केले आहे. थेट उल्लेख केला नसला तरी अमेरिका व युरोपिय देश रशियाबरोबरील भारताचे सहकार्य रोखण्यासाठी शक्य तितका दबाव टाकत आहे. 
या देशांची कारस्थाने यशस्वी होऊ न देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे रशियाने याद्वारे जाहीर केल्याचे दिसते.
दरम्यान, युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांच्या दबावाखाली कित्येक देशांनी रशियाबरोबरील आपले सहकार्य रोखले होते. यामध्ये रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांचाही समावेश होता. पण भारताने मात्र रशियाबरोबरील आपल्या मैत्रिपूर्ण संबंधांवर अमेरिका व युरोपिय देशांच्या दडपणाचा परिणाम होऊ दिला नव्हता. उलट या काळात भारताने रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात इंधनाची खरेदी सुरू केली होती. याचा फार मोठा लाभ रशियन अर्थव्यवस्थेला मिळाला. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील भारताने स्वीकारलेल्या या भूमिकेचे परिणाम दिसून आले आणि आखाती देशांनीही भारताप्रमाणेच युक्रेनच्या युद्धात तटस्थ राहण्याची भूमिका स्वीकारली होती.
भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आहे, हे यामुळे सिद्ध झाले आणि त्यानंतरच्या काळात रशियाने भारताबरोबरील आपल्या सहकार्यात अधिकच वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे.
