मॉस्को – रशियन इंधनावर ‘प्राईस कॅप’ लादणाऱ्या देशांना रशिया इंधनतेल व निगडीत उत्पादनांची निर्यात करणार नाही, असे आदेश रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी दिले आहेत. ही निर्यातबंदी फेब्रुवारी 2023 ते जुलै 2023 असे पाच महिने लागू असेल, असे आदेशात सांगण्यात आले. रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या या आदेशानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये दीड टक्क्यांची वाढ झाली असून कच्च्या तेलाचे दर 85 डॉलर्स प्रति बॅरलवर गेले आहेत.
या महिन्याच्या सुरुवातीला रशियाकडून निर्यात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर नियंत्रण घालतानाच सागरी क्षेत्रातून होणारी रशियन तेलाची आयात थांबविण्याचा निर्णय युरोपिय महासंघासह पाश्चिमात्य आघाडीने घेतला होता. रशियातून आयात करण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलासाठी 60 डॉलर्स प्रति बॅरल तर इंधनवायूसाठी 180 युरो मेगावॅट/प्रतितास अशी मर्यादा लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रशियाने याला जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला होता. पुतिन यांचा आदेश त्याचाच भाग ठरतो. या आदेशात अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांसह ‘प्राईस कॅप’ची अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
गेल्याच आठवड्यात रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी इंधनाच्या किंमतीवर घातलेली मर्यादा हा इंधनक्षेत्राला विनाशाकडे घेऊन जाणारा मार्ग असल्याचा इशारा दिला होता. तर रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांनी, पुढील वर्षापासून रशिया आपल्या इंधनउत्पादनात पाच ते सात टक्क्यांची कपात करेल, असे बजावले होते. रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा इंधन निर्यातदार देश म्हणून ओळखण्यात येतो. कच्चे तेल व इंधनवायूबरोबरच जेट फ्युएल, डिझेल व इतर पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यातही रशियाकडून करण्यात येते. युरोप हा रशियन डिझेलचा सर्वात मोठा आयातदार मानला जातो.
दरम्यान, रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी, पुढील काळात युरोपिय महासंघाबरोबरील संबंध सर्वसामान्य पातळीवर राहणार नाहीत, असे बजावले आहे. युरोपिय महासंघ आंधळ्याप्रमाणे अमेरिकी निर्णयांचे पालन करीत असून युरोपिय देशांनी रशियाविरोधात ‘हायब्रिड वॉर’ छेडल्याचा आरोप लॅव्हरोव्ह यांनी केला. युरोपच्या या कारवायांमुळे रशिया व महासंघातील संबंध सध्या नीचांकी स्तरावर पोहोचले आहेत, असा दावाही रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला.
