अल-उला – २०१७ सालच्या जून महिन्यापासून कतारची राजनैतिक आणि आर्थिक नाकेबंदी करणार्‍या सौदीने आता कतारशी जुळवून घेण्याची तयारी केली आहे. सौदीमध्ये आयोजित केलेल्या ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल’च्या (जीसीसी) बैठकीसाठी कतारचे अमिर ‘शेख तमिम बिन हमाद अल-थानी’ यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर उपस्थित राहून सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी सर्वांना चकीत केली.
‘जीसीसी’ची ही बैठक सदस्यदेशांना एकत्र आणणारी ठरली, असे सांगून प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी यावर समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे कतारची आर्थिक व राजकीय नाकेबंदी मागे घेण्याचा निर्णय सौदीने याआधीच जाहीर केला होता. हा सौदीच्या इराणविरोधी डावपेचांचा भाग असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मंगळवारपासून सौदी अरेबियाच्या ‘अल-उला’ शहरात ‘जीसीसी’ची ४१वी वार्षिक बैठक सुरू झाली. ‘जीसीसी’मध्ये सौदीसह, संयुक्त अरब अमिरात (युएई), बाहरिन, कतार, कुवैत आणि ओमान या सहा सदस्य देशांचा समावेश आहे. आखाती देशांमधील सहकार्य तसेच क्षेत्रीय मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी सदर बैठकीचे आयोजन केले जाते. यंदाच्या बैठकीसाठी सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी स्वत: फोन करून कतारसह इतर सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित केले.
‘आखाती देशांसमोर असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या क्षेत्रातील देशांना एकत्रित येण्याची आवश्यकता आहे. या बैठकीमुळे त्या दिशेने प्रयत्न सुरू होतील व आखाती क्षेत्रात शांती, सुरक्षा आणि समृद्धी प्रस्थापित होईल’, असा विश्‍वास क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद यांनी सदर बैठक सुरू होण्याआधी व्यक्त केला. या बैठकीच्या आधी सोमवारी सौदीने कतारवरील निर्बंध मागे घेऊन सीमारेषा व हवाईहद्द खुली करण्याची घोषणा केली होती. ही बाब दोन्ही देशांमधील सहकार्य नव्याने प्रस्थापित करणारी ठरते आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार जॅरेड कश्‍नर यांच्या उपस्थितीत सौदी व कतारमध्ये सहकार्य करार पार पडणार आहे. सौदी व कतारमधील या सहकार्याचे स्वागत करण्यासाठी इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष फतेह अल-सिसी देखील उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या साडे तीन वर्षांमध्ये सौदी व कतार यांच्यात निर्माण झालेला तणाव पाहता, नव्याने प्रस्थापित होणारे हे सहकार्य ऐतिहासिक असेल, असा दावा सौदीच्या मुखपत्राने केला आहे.
२०१७ सालच्या जून महिन्यात सौदी तसेच युएई, बाहरिन आणि इजिप्त या देशांनी कतारवर बहिष्कार टाकला होता. त्याचबरोबर कतारबरोबरचे राजकीय व आर्थिक सहकार्य मोडले होते. इराणच्या दहशतवादी कारवायांना कतारचे समर्थन असल्याचा आरोप सौदी व इतर अरब मित्रदेशांनी केला होता. कतारने हिजबुल्लाह या इराणसंलग्न दहशतवादी संघटनेला आर्थिक सहाय्य पुरविल्याचा ठपकाही सौदीने केला होता. या निर्बंधांबरोबर कतार व सौदी-मित्रदेशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. या काळात इराणने कतारशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले होते.
पण अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने ‘जीसीसी’च्या सदस्य देशांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याला यश मिळत असल्याचे सौदी व कतारमध्ये सुरू झालेल्या सहकार्यावरून दिसू लागले आहे. मात्र इराणबरोबरील सर्वच पातळ्यांवरील सहकार्य तोडून टाकण्याची सौदीची मागणी कतार मान्य करणार का, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरित आहे. असे असले तरी, कतारशी जुळवून घेऊन सध्या तरी सौदी अरेबियाने इराणविरोधातील आपली आघाडी अधिकच मजबूत केल्याचे संकेत मिळत आहेत.
