सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना कायद्यांचे पालन करावेच लागेल

- अन्यथा कारवाईचा केंद्रीय मंत्र्यांचा इशारा

नवी दिल्ली – भारतीय कायद्यांचे पालन करावेच लागेल, असे केंद्रीय दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरला बजावले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारत सरकार व ट्विटरमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मंत्र्यांनी ट्विटर व सोशल मीडियावरील इतर प्लॅटफॉर्म्सना कडक शब्दात ही समज दिली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली विद्वेष, अपप्रचार आणि खोट्या बातम्या पसरविण्याची मुभा देता येणार नाही, असे रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेतील आपल्या भाषणात बजावले आहे. प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात झालेल्या हिंसाचारामागे परदेशात शिजलेले कारस्थान असल्याचे उघड झाले होते.

पाकिस्तानातील काहीजण सोशल मीडियाचा वापर करून विद्वेष तसेच खोट्या बातम्यांद्वारे या हिंसाचाराला उत्तेजन देत होते. ही बाब समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने ट्विटरवरील ११००हून अधिक अकाऊंटस् बंद करण्याची सूचना केली होती. यापैकी जवळपास ५०० अकाऊंटस् बंद करण्यात आल्याचे ट्विटरने घोषित केले. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार करता अकाऊंटस्वर ही कारवाई करता येणार नाही, असे ट्विटरने जाहीर केले. यावर सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

अमेरिकेच्या कॅपिटल हिलमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर ट्विटरने स्वतःहून कारवाई करून तेव्हाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व त्यांच्या समर्थकांची अकाऊंटस् बंद करून टाकली होती. पण लाल किल्ल्यावरील हिंसाचारानंतर मात्र ट्विटर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दाखला देऊन विद्वेष व हिंसाचाराचे समर्थन करणार्‍यांवर अशीच कारवाई करायला तयार नाही, या दुटप्पीपणावर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बोट ठेवले. अमेरिकेत एक न्याय व भारतात दुसरा, असे खपवून घेतले जाऊ शकत नाही. ट्विटरला भारताच्या कायद्यांचे पालन करावेच लागेल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी खडसावले.

भारत सरकार सोशल मीडियाचा आदर करते. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली विद्वेष, हिंसाचार आणि खोट्या बातम्या पसरविण्याचे प्रयत्न कदापि चालवून घेणार नाही. भारतात या, सोबत थेट परकीय गुंतवणूक आणा, इथे व्यवसाय करा, पण हे करीत असताना भारताच्या कायद्यांचे पालन करावेच लागेल. तसे केले नाही तर कारवाई केली जाईल’, असे सांगून रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरसह सोशल मीडियावर सक्रीय असलेल्या इतर कंपन्यांना खरमरीत इशारा दिला. भारत सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करते. त्याचवेळी आपल्या देशाच्या सुरक्षेलाही भारत सरकार सर्वोच्च प्रधान्य देईल, याचीही जाणीव रविशंकर प्रसाद यांनी करून दिली.

यावेळी बोलताना दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी देशात विकसित झालेल्या ‘कू’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची प्रशंसा केली. ट्विटरचा भारतीय पर्याय म्हणून ‘कू’कडे पाहिले जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘कू’ची प्रशंसा करून ट्विटरला संदेश दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

leave a reply