काबुल – अमेरिकेवरील ९/११ हल्ल्याला २० वर्षे पूर्ण होत असतानाच, ११ सप्टेंबर रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानातील सरकारस्थापनेची घोषणा केली होती. याद्वारे तालिबान अफगाणिस्तानातील युद्धात झालेला आपला विजय व महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा पराजय साजरा करणार असल्याचे तालिबानचे समर्थक मोठ्या उत्साहात सांगत होते. पण तालिबनच्या प्रवक्त्याने सरकारस्थापनेचा कार्यक्रम रद्द करण्याची घोषणा करून टाकली. कतारने टाकलेल्या दडपणामुळे तालिबानला हा निर्णय घ्यावा लागल्याची चर्चा आहे. मात्र आधीच्या काळात तालिबानला अनुकूल भूमिका घेणार्‍या रशिया व इराण या देशांचा प्रखर विरोध देखील तालिबानच्या या निर्णयामागे असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला तालिबानने आपल्या मंत्रीमंडळाची घोषणा केली. तीव्र मतभेद आणि संघर्षानंतर जाहीर झालेल्या या मंत्रीमंडळाची अधिकृत स्थापना शनिवारी ११ सप्टेंबर रोजी करण्याचे तालिबानने जाहीर केले होते. यासाठी राजधानी काबुलच्या रस्त्यावर तालिबानच्या नेत्यांचे पोस्टर्स लावले होते. वीस वर्षांपूर्वी याच दिवशी अल कायदाच्या दहशतवाद्यांनी अमेरिकेवर भयंकर हल्ला चढविला होता. या हल्ल्यात तीन हजारांहून अधिक जणांचा बळी गेला होता.
दरवर्षी जगभरातून या हल्ल्याच्या आठवणींना उजाळा दिला जातो. अशा परिस्थितीत, याच दिवशी सरकार स्थापनेचा कार्यक्रम आयोजित करून तालिबान अमेरिकेला डिवचण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे बोलले जात होते. तालिबानच्या कट्टर समर्थकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. पण हा कार्यक्रम आयोजित करून तालिबान जगाची नाराजी ओढावून घेऊ शकतो, असे काही विश्‍लेषकांचे म्हणणे होते. तालिबानने देखील शुक्रवारी उशीरा सरकार स्थापनेचा कार्यक्रम रद्द केल्याचे जाहीर केले.
तालिबानच्या प्रवक्त्याने याचे नेमके कारण जाहीर केले नाही. पण हा कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी अमेरिका आणि नाटो देशांनी कतारवर दबाव टाकल्याच्या बातम्या येत आहेत. तालिबानने ११ सप्टेंबर रोजीच कार्यक्रम आयोजित केल्यास ते अमानवी ठरेल आणि यामुळे तालिबानला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे अवघड बनेल, असा निरोप कतारने दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
तर रशिया आणि इराणच्या कठोर भूमिकेमुळे तालिबानला सरकार स्थापनेचा कार्यक्रम रद्द करावा लागल्याचे बोलले जाते. गेल्या आठवड्यापर्यंत रशिया आणि इराणने अफगाणिस्तानातील तालिबानला अनुकूल भूमिका स्वीकारली होती. तालिबानने देखील पाकिस्तान, चीन यांच्यासह रशिया, इराण, तुर्की व कतार या देशांना सरकार स्थापनेच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले होते.
पण तालिबानने पंजशीरमध्ये केलेल्या कारवाईनंतर रशिया व इराणच्या भूमिकेत मोठा बदल झाल्याचे बोलले जाते. या दोन्ही देशांनी तालिबानच्या हल्ल्यांवर संताप व्यक्त केला. तसेच सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्यास अपयशी ठरलेल्या तालिबानच्या कार्यक्रमाला हजर राहणार नसल्याचे रशिया व इराणने जाहीर केले. याचा सर्वात मोठा फटका पाकिस्तानला बसला आहे. तालिबानच्या सरकारस्थापनेच्या कार्यक्रमाचा खरा आयोजक पाकिस्तानच होता. म्हणूनच हा कार्यक्रम रद्द झाल्याने पाकिस्तान अस्वस्थ झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
