संयुक्त राष्ट्रसंघ – तालिबानचे अजूनही अल कायदाशी संबंध आहेत. अफगाणिस्तानात ज्या प्रमाणात तालिबानची राजवट जम बसवित आहे, त्याच प्रमाणात अल कायदाला या देशात सुरक्षित तळ मिळू लागले आहेत. मात्र आयएस ही दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानात तालिबानला आव्हान देत आहे, अशी माहिती देणारा अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केला. अफगाणिस्तानात नव्याने आश्रय मिळत असला तरी, अल कायदा 2023 सालाच्य आधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादी हल्ले चढवू शकणार नाही, असा निष्कर्षही या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. असे असले तरी अफगाणिस्तानातील ही घडामोड शेजारी देशांसाठी चिंताजनक असल्याची बाब यात नमूद करण्यात आलीआहे.

राजधानी काबुलचा ताबा घेऊन अफगाणिस्तानची सत्ता हस्तगत करणाऱ्या तालिबानने आपल्या देशात दहशतवादाला थारा दिला जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. तसेच अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दुसऱ्या देशाच्या विरोधातील कारवायांसाठी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही तालिबानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिली होती. सध्या अफगाणिस्तानवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच तालिबान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या राजवटला मान्यता मिळावी यासाठी धडपडत आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था व इतर देशांकडून सहाय्य मिळवून अफगाणिस्तानची आर्थिक घडी बसविणे, याला तालिबान प्राथमिकता देत आहे, ही बाब सदर अहवालात स्पष्ट करण्यात आली.

असे असले तरी तालिबानसमोर फार मोठी अंतर्गत आव्हाने आहेत. अफगणिस्तानातील सर्वच वांशिक गटाना सामावूनघेतल्याखेरीज तालिबानला या देशात सरकार चालविता येणार नाही. त्याचवेळी तालिबानमधले वेगवेगळे गट आपले हेतू साध्य करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे सांगून सदर अहवालात हक्कानी नेटवर्क या तालिबानच्या गटाची माहिती देण्यात आलीआहे. हा तालिबानचा सर्वात प्रभावशाली गट मानला जातो. या गटाने तालिबानच्या सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर आपली माणसे नेमली आहेत. अंतर्गत सुरक्षा, पासपोर्ट तसेच राजधानी काबुलची सुरक्षा या साऱ्यांची सूत्रे हक्कानी गटाकडे आहेत, याकडे सदर अहवालात लक्ष वेधण्यात आले.

अशा या हक्कानी गटाचे अल कायदाशी उत्तम संबंध आहेत. अल कायदाचा सध्याचा प्रमुख नेता आयमन अल जवाहिरी याच्याशी हक्कानी नेटवर्कच्या संबंधांचा सदर अहवालात ठळकपणे उल्लेख करण्यात आलाआहे.

मात्र अल कायदाला तालिबानचे सहाय्य मिळो अथवा न मिळो, ही दहशतवादी संघटना 2023 सालच्या आधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे दहशतवाद हल्ले घडवून आणण्याची क्षमता मिळवू शकणार नाही, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. तरीही अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या वाढत असलेल्या क्षमतेमुळे शेजारी देशांना धोका संभवतो, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हा अहवाल सांगतो. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांच्या चिंतेत या अहवालामुळे अधिकच भर पडणार आहे.