वॉशिंग्टन – अमेरिकेला सध्या अभूतपूर्व महागाईला तोंड द्यावे लागत असून पुढील काही काळ महागाईचा भडका कायम राहिल, असा इशारा अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी दिला. अमेरिकेच्या वाणिज्यमंत्र्यांनीही देशातील महागाई कमी करणे सरकारच्या हाती नसून रशिया-युक्रेन युद्धावर त्याचे खापर फोडले. तर व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी देशातील वाढत्या महागाई मागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हाने कारणीभूत असल्याचा दावा केला आहे.
गेल्याच महिन्यात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तब्बल दीड टक्क्यांनी घसरल्याची माहिती समोर आली होती. या घसरणीमागे वाढती महागाई हे प्रमुख कारण असल्याचे उघड झाले होते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील इंधनासह अनेक जीवनावश्यक उत्पादनांचे दर वेगाने वाढत आहेत. मार्च व एप्रिल अशा सलगन दोन महिन्यात अमेरिकेतील महागाई निर्देशांक आठ टक्क्यांहून अधिक नोदविण्यात आला.
अमेरिकेच्या इतिहासात ही 1981 सालानंतरची सर्वाधिक वाढ ठरली आहे. इंधन, घरांच्या किंमती, ऊर्जा, कपडे, अन्नधान्ये, भाज्या यासह सर्वच जीवनावश्यक उत्पादनांच्या दरांमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. इंधनाचे दर तब्बल 50 टक्क्यांनी उसळले असून वीजेच्या बिलांमध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक भर पडली आहे. घरांच्या किंमतीत 20 टक्क्यांहून अधिक तर घरभाड्यात चार टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात बायडेन प्रशासनाने वाढत्या महागाईचा मुद्दा फारशा गांभीर्याने घेतला नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी अर्थमंत्री येलेन तसेच फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी महागाई तात्पुरती असल्याची वक्तव्ये केली होती. मात्र बायडेन यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अमेरिकेतील महागाईचा भडका सातत्याने वाढत असून मध्यमवर्गीय अमेरिकी कुटुंबांचे बजेट कोलमडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अमेरिकी जनतेत बायडेन प्रशासनाविरोधातील नाराजी वाढते आहे. अमेरिकेच्या संसदेतही याचे पडसाद उमटले.
सिनेटच्या समितीसमोर अर्थमंत्री येलेन यांना महागाईच्या मुद्यावरून कबुली देणे भाग पडले. यापूर्वी महागाईबाबत आपण केलेली वक्तव्ये चुकीची होती, असे येलेन यांनी मान्य केले. त्याचवेळी सध्या देशातील महागाई अभूतपूर्व स्तरावर आहे व पुढील काही काळ महागाईचा भडका कायम राहिल, असेही अर्थमंत्री येलेन यांनी बजावले. येलेन यांच्या कबुलीमुळे अमेरिकी जनतेला पुढील काही महिने महागाईचे फटके बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्याचे नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात, अशी भीती विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
