जीनिव्हा – जगभरातील पाच कोटींहून अधिक नागरिक गुलामगिरीच्या विळख्यात अडकले असल्याचे विदारक वास्तव संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या अहवालातून समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षात गुलामगिरी सहन कराव्या लागणाऱ्यांमध्ये तब्बल एक कोटींची भर पडल्याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या या अहवालात चीनमधील उघुरवंशिय व इतर अल्पसंख्य गटांच्या छळवणुकीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचवेळी महिला व मुले गुलामगिरीचे मोठे बळी ठरत असल्याची जाणीवही अहवालात करुन देण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’, ‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन’ व ‘वॉक फ्री’ या मानवाधिकार गटाने नवा अहवाल सादर केला आहे. ‘ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेव्हरी’ नावाच्या या अहवालात, आधुनिक काळातही गुलामगिरी बंद झाली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. गुलामगिरी म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असून कोणत्याही प्रकारे त्याचे समर्थन करता येणार नाही, या शब्दात गुलामगिरीच्या स्थितीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०१६ साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, गुलामगिरी सहन करावे लागणाऱ्यांची संख्या चार कोटी होती. अवघ्या पाच वर्षांच्या कालावधीत त्यात एक कोटी जणांची भर पडली आहे. जगातील जवळपास सर्व देश, धर्म, पंथ व संस्कृतींमध्ये गुलामगिरी अस्तित्त्वात असल्याची जाणीव अहवालात करून देण्यात आली. त्याचवेळी आधुनिक व प्रगत मानल्या जाणाऱ्या देशांमध्येही गुलामगिरीचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘फोर्सड् लेबर’ म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या प्रकारातील गुलामगिरीत ५० टक्क्यांहून अधिक नागरिक विकसित व प्रगत देशांमध्ये आढळले आहेत. तर जबरदस्तीने लावलेल्या विवाहांमधून गुलामगिरीत अडकलेल्यांमध्ये जवळपास २५ टक्के नागरिक प्रगत देशांमधील असल्याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले. ‘फोर्सड् लेबर’ प्रकरणांमधील ८६ टक्के प्रकरणे खाजगी क्षेत्रातील असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. यात स्थलांतरित व निर्वासितांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
गुलामगिरीची आधुनिक व्यवस्था बंद करायची असेल तर प्रभावी सरकारी धोरणे व नियंत्रण महत्त्वाचे ठरते, असा सल्ला संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या अहवालात देण्यात आला. त्याचवेळी कामगार संघटना, मालक व कंपन्यांचे गट आणि समाजानेही यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
