वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनकडून जागतिक वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या कारवाया रोखण्यासाठी अमेरिकेने एकापाठोपाठ एक निर्णयांचा धडाका सुरू केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेने चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसावर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यानंतर आता चीनच्या चार आघाडीच्या कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकल्याचे संरक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आले. या निर्णयापाठोपाठ चीनबरोबर सुरू असलेले ‘एक्सेंज प्रोग्राम’ही बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा अमेरिकेने केली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी चीनविरोधात आक्रमक व्यापारयुद्ध छेडणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या देशाविरोधातील संघर्ष अधिकच तीव्र केला आहे. कोरोना साथीसाठी चीनच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेऊन ट्रम्प यांनी आपल्या प्रशासनामार्फत चीनच्या कारवाया उघड करण्यासाठी मोहीम छेडली होती. याच मोहीमेअंतर्गत चीनचा वाढता धोका रोखण्यासाठी एकापाठोपाठ एक आक्रमक निर्णयांचा धडाका लावण्यात आला आहे. त्यात चीनसाठी संवेदनशील असणाऱ्या तैवानसारख्या मुद्यापासून ते अर्थ, व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी गेल्याच महिन्यात चीनविरोधातील मोहीम अद्याप संपली नसून शेवटपर्यंत सुरु राहिल, असे स्पष्ट बजावले होते. गेल्या काही दिवसात ट्रम्प प्रशासनाकडून घेण्यात आलेले निर्णय त्याला पुष्टी देणारे ठरतात. गुरुवारी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने चीनमधील चार आघाडीच्या कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करीत असल्याचे जाहीर केले. त्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ‘एसएमआयसी’चा समावेश आहे. त्याव्यतिरिक्त इंधनक्षेत्रातील बडी कंपनी म्हणून ओळख असलेल्या ‘सीएनओओसी’,सह ‘चायना कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी’ व ‘चायना इंटरनॅशनल इंजिनिअरिंग कन्सल्टिंग कॉर्पोरेशन’ यांनाही काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.

या चारही कंपन्या चीनच्या लष्कराशी संबंधित असल्याचा ठपका अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने ठेवला आहे. गुरुवारी करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर अमेरिकेने ‘ब्लॅकलिस्ट’ केलेल्या चिनी कंपन्यांची संख्या 35वर जाऊन पोहोचली आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईवर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ‘अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षा व त्याच्याशी निगडित असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर थांबवायला हवा. अमेरिकेचा निर्णय बाजारपेठेतील स्पर्धेच्या नियमांविरोधात असून त्यामुळे परदेशी कंपन्यांचे खच्चीकरण होत आहे’, असा आरोप परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी केला. ‘एसएमआयसी’ या कंपनीनेही अमेरिकी संरक्षण विभागाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

कंपन्या ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या निर्णयाबरोबरच कम्युनिस्ट पार्टीविरोधात केलेल्या कारवाईचाही चीनने निषेध केला आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसाची मुदत कमी करणे हा अमेरिकेकडून चीनविरोधात सुरू असलेल्या राजकीय दडपशाहीचा भाग असल्याची टीका चीनच्या परराष्ट्र विभागाने केली आहे. अमेरिकेतील कट्टर चीनविरोधी घटक पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून व शीतयुद्धकालिन मानसिकतेतून एकतर्फी निर्णय घेत आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे. अमेरिकेने चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य असलेल्या तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसाची मुदत 10 वर्षांवरून थेट एक महिन्यापर्यंत घटवली आहे. कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य अमेरिकेत येऊन हेरगिरी करतात तसेच पक्षाच्या विचारसरणीचा प्रसार करतात, असा दावा अमेरिकी यंत्रणांनी केला आहे. दरम्यान, अमेरिका व चीनदरम्यान सुरू असणारे पाच ‘एक्सेंज प्रोग्राम’ही बंद करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने यासंदर्भातील निर्णयाची घोषणा केली. चीनकडून आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी याचा वापर होत असल्याचा ठपका परराष्ट्र विभागाच्या निवेदनात ठेवण्यात आला आहे.