कॅनबेरा/बीजिंग – चीन व ऑस्ट्रेलियामधील तणाव दिवसेंदिवस चिघळत असतानाच त्यात भर टाकणारी अजून एक घटना समोर आली आहे. चीनच्या एका खाजगी कंपनीने ऑस्ट्रेलियातील बेटावर राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांवर निर्बंध लादले असून प्रवासासह दैनंदिन व्यवहारांमध्येही अडथळे आणण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी कंपनीच्या या मुजोरीविरोधात नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने या मुद्यावर कठोर भूमिका घेऊन चिनी कंपनीच्या त्रासातून सुटका करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

चीनच्या मालमत्ता क्षेत्रातील मोठी कंपनी म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या ‘चायना ब्लूम’ या कंपनीने गेल्या वर्षी क्वीन्सलँड सरकारबरोबर केलेल्या कराराद्वारे ‘केसविक आयलंड’मधील 115 हेक्टर्स जागा ‘लीज’वर घेतली. सुमारे दोन कोटी डॉलर्सचा हा करार 99 वर्षांसाठी असल्याचे सांगण्यात येते. करार करून जागा ताब्यात घेतल्यानंतर चीनच्या कंपनीने स्थानिकांवर आपली मनमानी करण्यास सुरुवात केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला कंपनीने या बेटावरील समुद्रकिनाऱ्याच्या एका भागावर ‘नो एन्ट्री’चा फलक लावून बोटी तसेच पर्यटकांवर बंदी घातली.

या मुद्यावर गदारोळ झाल्यानंतर फलक काढून बोटी व पर्यटकांना परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर काही काळाने चिनी कंपनीने पुन्हा आपली मुजोरी दाखविण्यास सुरुवात केल्याचे समोर येत आहे. ‘केसविक आयलंड’वर घरे भाड्याने घेऊन राहणाऱ्या काही नागरिकांना नोटिस पाठवून घरे सोडण्यास सांगण्यात आले. बेटावर छोट्या विमानांसाठी उभारण्यात आलेली धावपट्टी बंद करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ बेटाला लागून असलेल्या ‘नॅशनल पार्क’ला जाण्याचे मार्गही बंद करून टाकण्यात आले. स्थानिक नागरिकांना त्यांची घरे पर्यटनासाठी भाड्याने देण्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

चिनी कंपनीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात स्थानिक पातळीवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. क्वीन्सलँडमधील माजी संसद सदस्य जेसन कॉस्टिगन यांनी चिनी कंपनीला धक्के मारून बाहेर घालवा, अशी आक्रमक मागणी केली. ‘हे ऑस्ट्रेलियातील व्हिटसंडेज्‌ आहे, चीनचे वुहान नाही’, अशा शब्दात त्यांनी चिनी कंपनीलाही धारेवर धरले आहे. ‘चिनी कंपनी उघडपणे ऑस्ट्रेलियातील जमीन बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेते आहे. ही गोष्ट स्थानिक जनता तसेच राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या विरोधात आहे’, अशा शब्दात त्यांनी संभाव्य धोक्याकडे लक्ष वेधले.

स्थानिक प्रशासन व चिनी कंपनीने ‘केसविक आयलंड’बाबतच्या मुद्यावर उत्तर देण्याचे टाळले आहे. आम्ही चिनी कंपनीला स्थानिकांबरोबर बोलणी करून समस्या सोडवा, असे निर्देश दिले आहेत असे क्वीन्सलँडच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र त्यापलिकडे सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यास प्रवक्त्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे आता स्थानिकांनी थेट ऑस्ट्रेलिया सरकारकडे धाव घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गेल्या दोन वर्षात सातत्याने चीनविरोधी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वीच, ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सरकारला नकाराधिकार देणाऱ्या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली होती. कायद्यातपरदेशी राजवटीचा उल्लेख असला तरी तो प्रामुख्याने चीनबरोबर केलेल्या करारांना लक्ष्य करणारा असल्याचे सांगण्यात येते. या कायद्यात जुन्या करारांचा फेरविचार करण्याचीही तरतूद असून त्याअंतर्गत क्वीन्सलँड व चिनी कंपनीमधील कराराचा विचार झाल्यास चीनच्या ऑस्ट्रेलियातील हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येऊ शकतो.