वॉशिंग्टन – एरिक गार्सेटी यांनी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत म्हणून शपथ घेतली. यावेळी अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस उपस्थित होत्या. भारताचे अमेरिकेतील राजदूत तरणजित सिंग संधू यांनी गार्सेटी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. गेल्या दोन वर्षांपासून अमेरिकेने भारतात आपला राजदूत नियुक्त केला नव्हता. अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने जाणीवपूर्वक ही नियुक्ती केली नव्हती, असा आरोप करून काही भारतीय मुत्सद्यांनी हा भारतविरोधी राजकारणाचा भाग असल्याचे ठपका ठेवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या एरिक गार्सेटी यांची भारताच्या राजदूतपदावरील नियुक्ती लक्षवेधी बाब ठरते.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या संसदेसमोर एरिक गार्सेटी यांची सुनावणी झाली होती. यावेळी बोलताना गार्सेटी यांनी भारताबाबत केलेली विधाने माध्यमांनी उचलून धरली होती. अमेरिकेचे राजदूत म्हणून मानवाधिकारांच्या मुद्यावर आपण भारतावर दबाव टाकणार असल्याचे स्पष्ट संकेत गार्सेटी यांनी या सुनावणीत दिले होते. इतकेच नाही तर भारतातील ‘सिव्हिल सोसायटी’ अर्थात नागरी अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांना अधिक बळ पुरविणे हा आपल्या कर्तव्याचा भाग असेल, असा दावा गार्सेटी यांनी केला होता. याला भारतीय माध्यमांनी विशेष महत्त्व दिले होते. अमेरिकेचे राजदूत म्हणून गार्सेटी भारतावरील दडपण वाढविण्याचे काम करणार आहेत. आत्तापासूनच त्यांनी त्याची घोषणा केलेली आहे, असे सांगून एका वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना यावर प्रश्न विचारण्यात आला होता.

यावर ‘एरिक गार्सेटी यांना आम्ही अत्यंत प्रेमाने सारे काही समजावून सांगू’, असे मिश्किल उत्तर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिले होते. त्यामुळे राजदूत गार्सेटी यांच्या राजदूतपदाच्या कारकिर्दीत भारत व अमेरिकेमधील राजनैतिक संबंध कसे असतील, याची झलक आत्तापासूनच मिळू लागली आहे. मानवाधिकार तसेच धार्मिक स्वातंत्र्य व अल्पसंख्यांकांचा मुद्दा उपस्थित करून अमेरिका भारतावर दडपण टाकण्याचा प्रयत्न राजदूत गार्सेटी यांच्यामार्फत करणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळू देणार नाही, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या उद्गारातून उघड होत आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने नेहमीच भारतावर दबाव वाढविण्यासाठी मानवाधिकार, काश्मीर तसेच इतर मुद्यांचा वापर केला होता. त्याचवेळी चीन आणि पाकिस्तानसारख्या भारताच्या शेजारी देशांमध्ये मानवाधिकार सर्रासपणे पायदळी तुडविले जातात, याकडे फारसे लक्ष्य द्यायला अमेरिका तयार नाही. उलट अमेरिकेला भारतातील लोकशाहीचीच अधिक चिंता वाटत असून नावाला लोकशाही शिल्लक असलेल्या आणि लोकशाहीचा लवलेशही नसलेल्या चीनवर दडपण टाकण्याची तसदी अमेरिकेने घेतलेली नाही. याचा दाखला देऊन भारताबाबतचे अमेरिकेचे धोरण दुटप्पीपणाचे असल्याची बाब मुत्सद्दी वारंवार लक्षात आणून देत होते. त्याचवेळी आक्षेप घेण्यासारख्या कितीतरी गोष्टी अमेरिकेत घडत असल्याचे भारतीय विश्लेषकांनी बजावले होते.

बायडेन प्रशासनाने भारताबरोबर सहकार्याच्या कितीही मोठ्या घोषणा केल्या असल्या, तरी या प्रशासनाचे भारतविरोधी धोरण याआधीही उघड झाले होते. भारत हा आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा व ज्याची जागा कुणीही घेऊ शकत नाही, असा भागीदार देश असल्याचे अमेरिकेचे नेते, राजनैतिक व लष्करी अधिकारी सातत्याने सांगत आहेत. पण इतक्या महत्त्वाच्या देशात आपण गेल्या दोन वर्षांपासून राजदूतांची नियुक्ती का केली नाही, याचे उत्तर बायडेन प्रशासनाकडे नाही. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी नियुक्त केलेले अमेरिकेचे नवे राजदूत गार्सेटी भारतावर राजनैतिक दडपण टाकण्याचे नव्याने प्रयत्न सुरू करणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.