संयुक्त राष्ट्र – अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या मानवाधिकार पायदळी तुडविले जात आहेत. अफगाणी महिला व मुलींचे शिक्षणाचे अधिकार डावलले जात असल्याचे आरोप संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटना सातत्याने करीत आहेत. अशा परिस्थितीत, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने वर्षभराच्या मुदतीवर अफगाणिस्तानातील तालिबानबरोबर संबंध प्रस्थापित केले आहेत. थेट उल्लेख टाळला असला तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने तालिबानशी औपचारिक संबंध प्रस्थापित केल्याच्या बातम्या येत आहेत.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात तालिबानने राजधानी काबुलचा ताबा घेतला. त्यानंतर तालिबानने अफगाणिस्तानात स्वत:ची राजवट प्रस्थापित केली. आपली राजवट सर्वसमावेशक असल्याचा दावा करून तालिबानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याला मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली होती. पण दोहा करारात ठरल्याप्रमाणे तालिबानची राजवट सर्वसमावेशक नसल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने लक्षात आणून दिले होते. तसेच तालिबानने सत्तेवर येताच महिला-मुलींवर टाकलेले निर्बंध देखील मान्य नसल्याची टीका पाश्चिमात्य देशांनी केली होती.
गेल्या सात महिन्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ तसेच संलग्न इतर संघटनांनी अफगाणिस्तानातील संकटाकडे जगाचे लक्ष वेधले होते. तालिबानची राजवट सत्तेवर आल्यापासून अफगाणिस्तानात भीषण दुर्भिक्ष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे व येथील जनतेसाठी तातडीने मानवतावादी सहाय्याची आवश्यकता असल्याचे आवाहन राष्ट्रसंघाने केले होते.
या काळात तालिबानचे नेते व कमांडर्सनी नॉर्वेचा दौरा करून आपल्या राजवटीला मान्यता मिळविण्यासाठी युरोपिय देशांबरोबर चर्चा केली होती.
गुरुवारी नॉर्वेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत अफगाणिस्तानातील राजकीय संस्थेशी वर्षभरासाठी औपचारिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. सुरक्षा परिषदेतील १५ देशांपैकी १४ देशांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. तर रशियाने यावर तटस्थ भूमिका स्वीकारली. यानंतर राष्ट्रसंघाने अफगाणिस्तानातील शांतीसाठी येथील तालिबानशी वर्षभरासाठी औपचारिक संबंध प्रस्थापित केल्याचे जाहीर केले.
