नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ला परवानगी देऊन यासाठी सुमारे 19 हजार, 744 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे. यानुसार दरवर्षी 50 लाख मेट्रिक टन इतके ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन पुढच्या पाच वर्षांसाठी केले जाईल. 2030 सालापर्यंत या क्षेत्रात सुमारे आठ लाख कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच यामुळे सहा लाखाहून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. या उपक्रमामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण पाच कोटी मेट्रिक टन इतक्या प्रमाणात कमी होईल. तसेच याने पारंपरिक इंधनाच्या आयातीवरील खर्च एक लाख कोटी रुपयांनी कमी होणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. 2030 सालापर्यंत भारत ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनेल, असा विश्वास ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी याचे महत्त्व अधोरेखित केले. यामुळे आश्वासक गतीने विकास होईल आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी समोर येतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. पाण्यापासून ऑक्सिजन व हायड्रोजन वेगळा करून हायड्रोजनचा वापर विविध प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या इंधनाकरीता करण्यावर जगभरात संशोधन सुरू असून काही विकसित देशांनी या तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू केले आहे. हे भविष्यातील तंत्रज्ञान असल्याचे सांगितले जाते. कारण ग्रीन हायड्रोजनचा वापर पर्यावरणपूर असल्याने यामुळे पर्यावरणासाठी विघातक ठरणाऱ्या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होत नाही. मात्र यासाठी प्रचंड प्रमाणात संशोधन व गुंतवणुकीची आवश्यकता असते व केवळ खाजगी क्षेत्र ही गुंतवणूक करू शकत नाही. ही गुंतवणूक व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक तरतुदी सरकारकडून करणे आवश्यक असल्याची चर्चा आधीपासूनच सुरू झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ला परवानगी दिली. याला चालना देण्यासाठी सुमारे 19 हजार, 744 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. यापैकी ग्रीन हायड्रोनचे उत्पादन वाढावे व याच्याशी निगडीत पुरवठा साखळी उभी रहावी याकरीता 17 हजार, 490 कोटी रुपयांचा निधी बाजूला काढण्यात आला आहे. तर एक हजार, 466 कोटी रुपये इतका निधी यातील पथदर्शी प्रकल्पांसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. तर याच्याशी निगडीत असलेल्या संशोधन व विकासासाठी 400 कोटी रुपये, तर इतर घटकांसाठी 388 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत.
ऑटोमोबाईल्ससाठी लागणारे इंधन, इंधनतेल शुद्धीकरण प्रकल्प, पोलादनिर्मिती प्रोकल्पांसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेचा स्त्रोत म्हणून ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करण्यात येऊ शकतो. पाण्याचे विघटन करून या हायड्रोजनची निर्मिती करण्यात येते, त्यामुळे त्याचे दर खूपच कमी असतील. मात्र याच्या निर्मितीसाठी फार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या पूरक उद्योगांनाही मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. मात्र विकसित देशांना ग्रीन हायड्रोजनचे महत्त्व पटले असून त्यांनी याच्याशी निगडीत विकास व संशोधनावर प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक दिली असून त्यासाठी सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. अशा देशांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी व जपान या देशांचा समावेश आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 2030 सालापर्यंत भारत ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनेल, असा विश्वास व्यक्त करून भारतातून ग्रीन हायड्रोजनची जगाला निर्यात केली जाईल, असे म्हटले आहे. जगातील प्रमुख देशांमध्ये सर्वाधिक आश्वासक दराने आर्थिक विकास करीत असलेल्या भारताला पुढच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची आवश्यकता भासेल. म्हणूनच केंद्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजनसाठी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरतो. पर्यायी व पर्यावरणपूर तसेच किफायतशीर ऊर्जेचा स्त्रोत असलेल्या ग्रीन हायड्रोजनसाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराचे इंधनक्षेत्रातून स्वागत होत आहे.
एसीएमई समुहाचे सीईओ रजत सेसारिया यांनी ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या सवलतींचे स्वागत करून यामुळे पुढच्या काळात भारत ग्रीन हायड्रोजनची निर्यात करणारा देश बनणार असल्याचा दावा केला आहे. मुख्य म्हणजे पारंपरिक इंधनाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चापैकी सुमारे एक लाख कोटी रुपये इतका निधी यामुळे वाचणार असल्याचे सांगितले जाते. भारतीय अर्थव्यस्थेवर इंधनाच्या आयातीचा येणारा ताण यामुळे बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल. सध्याच्या काळात सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव पुढच्या काळात वाढतच जाणार असून यामुळे इंधनाचे दर प्रचंड प्रमाणात कडाडणार आहेत. अशा स्थितीत इंधनाच्या आयातीच्या आघाडीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीमुळे फार मोठा दिलासा मिळेल.
