नवी दिल्ली – जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंग्रजी आणि उर्दू भाषेसोबत डोगरी, काश्मिरी व हिंदी भाषा यापुढे अधिकृत भाषा म्हणून गणल्या जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘जम्मू आणि काश्मीर अधिकृत भाषा- २०२०’ या विधेयकाला नुकतीच मंजुरी दिली. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. डोगरी, काश्मिरी आणि हिंदी या भाषांचा अधिकृत भाषा म्हणून समावेश व्हावा, अशी स्थानिकांची फार जूनी मागणी होती.
डोगरी भाषेवर इंडो-आर्यन भाषांचा प्रभाव आहे. जम्मूमध्ये ५० ते ६० लाख जण डोगरी बोलतात. या व्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्येही डोगरी भाषिक आहेत. जम्मूची ही जुनी भाषा आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून जम्मूमधून डोगरी लोप पावत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. नव्या पिढीला डोगरी भाषा येत नाही. म्हणून आपली भाषा टिकावी, यासाठी जम्मूचे स्थानिक प्रयत्न करीत होते. २००३ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी डोगरी भाषेचा भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचित यादीत समावेश केला होता.
काश्मिरी ही काश्मीरची मातृभाषा आहे. या भाषेला ‘कोशुर’ असेही म्हटले जाते. काश्मीरमध्ये जवळपास ७० लाख काश्मिरी भाषिक आहेत. या प्राचीन भाषेने काश्मीरची संस्कृती आणि परंपरा जपली आहे. काश्मिरी भाषेत अनेक साहित्य उपलब्ध आहेत. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्येही प्रामुख्याने काश्मिरी बोलली जाते. तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधील बरेच जण हिंदीचा वापर करतात. या तिन्ही भाषांनी जम्मू आणि काश्मीरमधली संस्कृती आणि परंपरा जपली आहे.
‘केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थानिकांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण केली’, असे सांगून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थानिकांनीही सरकारच्या या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. दरम्यान, बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमधील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी ‘मिशन कर्मयोगी’ या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. सरकारी अधिकार्‍यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले.
