वॉशिंग्टन – कोरोनाची साथ हे जागतिक पातळीवरील संकट ठरते. या आव्हानाचा मुकाबला करीत असताना, अमेरिकेने कोरोना प्रतिबंधक लस आपल्या बुद्धिसंपदा कायद्याच्या कक्षेतून वगळावी व त्याचे तंत्रज्ञान खुले करावे, अशी मागणी भारताने केली होती. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेला हे आवाहन केले होते. सुरूवातीला ही मागणी नाकारणार्‍या अमेरिकेने आता ही मागणी मान्य केली. याचे स्वागत होत असून यामुळे कोरोनाच्या लसींची निर्मिती अधिकच गतीमान होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्टस् ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स-टीआरआयपीएस’ या बुद्धिसंपदा कायद्यानुसार कोरोनाच्या लसीचे तंत्रज्ञान इतर देशांना वापरता येऊ शकत नाही. अमेरिकेने आपल्या औषधनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांचे हितसंबंध लक्षात घेऊन कोरोनाच्या लसीला ‘टीआरआयपीएस’मधून वगळू नये, अशी मागणी अमेरिकी उद्योगक्षेत्राकडून केली जात होती. त्याचवेळी कोरोनाची साथ ही जबरदस्त मानवी आपत्ती ठरते आणि अशा काळात टीआरआयपीएस’ची शर्त लादून कोरोनाच्या विरोधातील लढा प्रभावित करणे परवडणारे नाही, याकडे अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष वेधले. यासंदर्भात भारत व दक्षिण आफ्रिका करीत असलेल्या मागणीला अमेरिकेने प्रतिसाद द्यायलाच हवा, असे अमेरिकन संसदेच्या १०८ सदस्यांनी म्हटले होते.
याचे दडपण अमेरिकेवर आले असून राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे तंत्रज्ञानाचा टीआरआयपीएस’मधून अपवाद करण्याची मागणी मान्य केली. अमेरिकन संसदेच्या सदस्यांनी याचे स्वागत केले आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांनीही अमेरिकेच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली. यामुळे करोनाची लस विकसित करू न शकणार्‍या आफ्रिकेतील गरीब देशांना फार मोठा लाभ मिळेल, असे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, भारतात कोरोनाचा फैलावर भयावहरित्या वाढत असताना, अमेरिकेने ही साथ रोखण्यासाठी भारताला आवश्यक ते सहकार्य जलदगतीने द्यावे, असे आवाहन अमेरिकेचे सिनेटर मार्क वॉर्नर, जॉन कॉर्निन आणि रॉन पोर्टमन यांनी केले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने या दिशेने पावले टाकली असून अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी भारताला पुरविलेल्या साहित्याची माहितीही उघड केली. आत्तापर्यंत अमेरिकेने भारताला दहा लाख रॅपिड डायग्नॉस्टिक टेस्ट, ५४५ ऑक्सिजन कॉंन्सट्रेटर्स, १६ लाखाहून अधिक एन९५ मास्क, ४५७ ऑक्सिजन सिलेंडर्स, ४४० रेग्युलेटर्स, २२० पल्स ऑक्सिमिटर्स व दुसर्‍या जागी सहजपणे हलविता येऊ शकणारी ऑक्सिजन कॉंन्सट्रेशन सिस्टीम पुरविली आहे. याचे तपशील अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी ब्रिटनच्या जी७ परिषदे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील चर्चेत कोरोनाची पहिली लाट आलेली असताना, भारताने पुरविलेल्या सहाय्याची आठवण करून देऊन आता अमेरिका भारताच्या मागे ठामपणे उभी राहिल, अशी ग्वाही दिली. इतर देशांकडून सध्याच्या काळात भारताला केला जात असलेला अत्यावश्यक साहित्याचा पुरवठा म्हणजे सहाय्य नाही, हे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ठासून सांगितले आहे. तर या जागतिक महामारीच्या विरोधातील लढ्यात मित्रदेशांकडून केले जाणारे हे सहकार्य आहे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
