वॉशिंग्टन – ‘अमेरिका युरोपातील आपले लष्कर रशियन सीमेला जोडून असलेल्या पूर्व युरोपीय देशांमध्ये तैनात करत आहे. रशियाला रोखण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत’,असा दावा अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर यांनी केला. गेल्या महिन्यात अमेरिकेने जर्मनीतील आपले सैन्य कमी करून ते युरोपातील इतर देशांमध्ये तैनात करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी रशियन लष्कराने आपल्यावरील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना आण्विक हल्ल्याने प्रत्युत्तर मिळेल, असा गंभीर इशारा दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांनी रशियाला रोखण्यासंदर्भात वक्तव्य करणे लक्ष वेधून घेणारे ठरले आहे.
‘अमेरिकेकडून युरोपातील लष्करी तैनातीत करण्यात आलेल्या बदलांचे सहकारी देशांनी स्वागत केले आहे. नव्या तैनातीतून अमेरिकेने ठरवलेली उद्दिष्टे पूर्ण होत आहेत. या बदलानंतरही जर्मनीत अमेरिकेचे २४ हजारांहून अधिक सैन्य तैनात असणार आहे आणि ही युरोपातील मोठी लष्करी तैनाती म्हणून कायम राहणार आहे. नाटोचा विस्तार झाला आहे व युरोपातील सीमा अजून पूर्वेकडे सरकली आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी’, ह्या शब्दात अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांनी युरोपातील सैन्यतैनातीत होणाऱ्या बदलांचे समर्थन केले.
गेल्याच आठवड्यात, अमेरिका व पोलंडमध्ये संरक्षण करार झाल्याची घोषणा पोलंडच्या संरक्षण मंत्रालयाने केली होती. या करारानुसार अमेरिकेचे एक हजार अतिरिक्त सैनिक लवकरच पोलंडमधील सात विविध तळांवर तैनात करण्यात येणार आहेत. सध्या अमेरिकेचे चार हजारांहून अधिक सैनिक पोलंडमध्ये तैनात असून, अमेरिकेने आपल्या देशात स्वतंत्र संरक्षणतळ उभारावा असा प्रस्तावही पोलंडकडून देण्यात आला आहे.
जून महिन्यात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, जर्मनीतून सैन्यमाघारीच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. अमेरिका आपल्या मित्रदेशांच्या सुरक्षेसाठी चार टक्के व त्याहून अधिक खर्च करीत असताना जर्मनीसारखा देश जीडीपीच्या जेमतेम १.२ टक्के इतकाच निधी संरक्षणावर खर्च करतो, या शब्दात ट्रम्प यांनी जर्मनीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर जुलै महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्र्यांनी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केली होती. युरोपातील सैन्यरचनेत करण्यात आलेले बदल हे अमेरिकेच्या ‘नॅशनल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी’ अंतर्गतच असल्याचा दावाही संरक्षणमंत्री एस्पर यांनी केला
त्यानुसार, अमेरिकेचे युरोपातील लष्करी मुख्यालय असलेल्या जर्मनीतील विविध तळांवर तैनात असणाऱ्या ३६ हजार जवानांपैकी ११,९०० जवान जर्मनीतून हलविण्यात येणार आहेत. यातील ५,६०० जवान इटली, बेल्जियम, पोलंड व इतर बाल्टिक देशांमध्ये तैनात करण्यात येणार आहेत. त्याचवेळी जर्मनीच्या स्टुटगार्ट शहरात असलेले ‘यूएस युरोपियन कमांड’ व ‘स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड युरोप’चे मुख्यालय बेल्जियममध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. अमेरिकेत माघारी बोलावण्यात येणार्‍या सुमारे ६,४०० जवानांपैकी काही तुकड्या कालांतराने ‘ब्लॅक सी रिजन’मध्ये तैनात करण्यात येतील असे संकेत, अमेरिकेच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिले होते.
अमेरिकेकडून युरोपात सुरू असणाऱ्या या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवरच दोन दिवसांपूर्वी रशियन लष्कराने दिलेला इशाराही लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. रशिया किंवा रशियाच्या मित्रदेशांवर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे प्रक्षेपित केली गेली तर तो रशियावरील अणुहल्ला समजला जाईल आणि या कारवाईला रशियाकडून आण्विक हल्ल्याने प्रत्युत्तर मिळेल, असा इशारा रशियाच्या लष्कराने दिला आहे. त्यात रशियाने शत्रू देशांसाठी ‘रेड लाईन्स’चा उल्लेख केला असून त्या ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असेही बजावले होते.
