ब्रुसेल्स/पॅरिस/वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आणलेला ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’ युरोपच्या उद्योगक्षेत्रासाठी धोकादायक असून त्याविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेत दाद मागण्याचा इशारा युरोपिय महासंघाने दिला आहे. मंगळवारी झालेल्या महासंघाच्या बैठकीत युरोपच्या अर्थमंत्र्यांनी या मुद्यावर चर्चा करून एकजुटीने विरोध करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. महासंघातील आघाडीचा देश असणाऱ्या फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही अमेरिकी कायद्यावर घणाघाती टीका केली असून सदर कायदा युरोपच्या हिताचा नसल्याचे कोरडे ओढले आहेत.
बायडेन प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यात ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’ला मंजुरी दिली असून ऊर्जा व पर्यावरणासाठी ३६९ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’च्या माध्यमातून अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक वाहनांसह काही क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येणार आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियमांच्या विरोधात असून अमेरिकेतील ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ला अयोग्य पद्धतीने दिलेले समर्थन असल्याचा दावा युरोपकडून करण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यात याच मुद्यावरून फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेला फटकारले होते.
‘बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेतील काही क्षेत्रांना जवळपास ८० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली आहे. त्याचवेळी युरोपिय देशांना असे निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे. ही गोष्टदेखील अमेरिकेचा दुटप्पीपणा दाखवून देते. अशा निर्णयांमुळे अमेरिका-युरोप व्यापारातील विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो’, असे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी बजावले होते. मॅक्रॉन यांच्या या भूमिकेला युरोपिय महासंघातील बहुतांश सदस्य देशांनी पाठिंबा दिल्याचे मंगळवारच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
मंगळवारी झालेल्या बैठकीत, महासंघाने अमेरिकी कायद्यावर आक्षेप घेणारे नऊ मुद्दे पुढे आणले आहेत. अमेरिकेने या मुद्यांचे समाधान करावे, अन्यथा जागतिक व्यापार संघटनेत याचिका दाखल केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला. त्याचवेळी अमेरिकेचा कायदा युरोपिय उद्योगक्षेत्रासाठी व अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याच्या मुद्यावरही युरोपिय देशांचे एकमत झाल्याची माहिती महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
