वॉशिंग्टन – रशिया हा काही ऊर्जा व सुरक्षेसाठी विश्वासार्ह स्त्रोत ठरत नाही. काही देशांनी याचा अनुभव घेतलेला आहे. भारतानेही रशियापासून दूर होण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. याकरीता अमेरिका भारताला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे. ही बाब एकाएकी घडून येणार नाही. पण पुढच्या दोन वर्षात भारताला रशियापासून दूर जाणे शक्य होईल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा अमेरिका आपली रशियाविरोधी धोरणे भारतावर लादण्याची तयारी करीत असल्याचे दिसत आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या रशिया भेटीनंतर अमेरिकेने भारताला हा इशारा देऊन पुन्हा एकदा आपल्या शीतयुद्धकालिन भारतविरोधी भूमिकेची आठवण करून दिली.
अमेरिकेने शीतयुद्धाच्या काळात पाकिस्तानातील हुकूमशाही राजवटीला शस्त्रास्त्रे पुरविली, पण भारताला शस्त्रे पुरविण्यास नकार दिला होता. यामुळे भारताला रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करावी लागली, याकडे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी नुकतेच लक्ष वेधले होते. त्यावर बोलताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी आपल्या देशाची भूमिका मांडली. शीतयुद्धाच्या काळात भारताशी संरक्षण व सुरक्षाविषयक भागदारी विकसित करणे शक्य नव्हते. मात्र शीतयुद्ध संपल्यानंतरच्या गेल्या २५ वर्षात अमेरिकेच्या भारताबरोबरील संबंधांत फार मोठा बदल घडून आला आहे. अमेरिका भारताशी सर्वच क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक आहे, असे नेड प्राईस म्हणाले.
भारताबाबत अमेरिकेची ही भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आता रशियापासून फारकत घेण्याची तयारी करावी. रशिया हा ऊर्जा व सुरक्षेसाठी विश्वासार्ह स्त्रोत ठरणार नाही, याचा अनुभव काही देशांनी घेतलेला आहे. भारत एकाएकी रशियापासून दूर जाऊ शकत नाही. मात्र पुढच्या दोन वर्षात भारताला रशियापासून वेगळे होण्यासाठी अमेरिका सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे, असे सूचक उद्गार प्राईस यांनी काढले. त्यामुळे अमेरिकेने रशियाबरोबरील सहकार्य मोडीत काढण्यासाठी भारताला दोन वर्षांची मुदत दिल्याचे दिसते. याआधी भारताने अमेरिकेच्या अशा फाजिल मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून रशियाबरोबरील आपल्या संबंधांना अधिक महत्त्व दिले होते. एस-४०० हवाई सुरक्षा यंत्रणेची रशियाकडून खरेदी व युक्रेनच्या युद्धानंतरही रशियाकडून इंधनाची खरेदी वाढवून भारताने अमेरिकेच्या दडपणाला प्रत्युत्तर दिले होते. इतकेच नाही तर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या रशिया भेटीत दोन्ही देशांमधील व्यापार ३० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे हे स्वातंत्र्य अमेरिकेला मान्य नाही, ही बाब या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. भारताला रशियापासून तोडून दोन्ही देशांना कमकुवत करण्याचे अमेरिकेचे ध्येय आहे. त्यासाठी दबाव टाकण्यापासून ते निर्बंध लादण्यापर्यंतच्या सारे डावपेच वापरण्याचे इशारे अमेरिका देत आहे. मात्र रशियावर अविश्वासार्हतेचा ठपका ठेवणाऱ्या अमेरिकेने आपल्याच सहकारी देशांना अधिकाधिक असुरक्षित बनविणारी धोरणे स्वीकारलेली आहेत. यामध्ये इस्रायल, सौदी अरेबिया व इतर आखाती देशांपासून जपान व तैवानचाही समावेश करता येईल. अशा परिस्थितीत अमेरिका भारताकडून रशियाबरोबरील सहकार्य सोडून देण्याची अपेक्षा ठेवत आहे. भारत ही मागणी मान्य करणे शक्य नाही. उलट अमेरिकेकडून भारतावर टाकल्या जाणाऱ्या दबावाचा विपरित परिणाम भारताच्या अमेरिकेबरोबरील संबंधांवर होऊ शकतो.
