वॉशिंग्टन – युक्रेनच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कडाडलेले आहेत. याचा सर्वाधिक लाभ इंधनाची निर्यात करणाऱ्या देशांना होत आहे. विशेषतः रशियन अर्थव्यवस्थेला याचा फार मोठा फायदा होत आहे, ही बाब अमेरिकेला खटकतआहे. युरोपिय देशांनी रशियाकडून इंधनाची खरेदी थांबविणे शक्य नसल्याचे अमेरिकेला बजावले आहे. तर भारत व चीन हे देश रशियाकडून इंधनाची खरेदी अधिकच वाढवित आहेत. अशा परिस्थितीत रशिया विक्री करीत असलेल्या इंधनाच्या दरावर नियंत्रण ठेवून रशियाला अधिक लाभ मिळू न देण्याची तयारी अमेरिकेने केली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. रशियाकडून इंधनाची खरेदी करणाऱ्या देशांनी दराची मर्यादा ठरवावी व त्याच्या आतच इंधनाची खरेदी करावी, अशी नवी योजना अमेरिकेने मांडली आहे. जी7 देशांच्या संयुक्त निवेदनातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. रशियाला इंधनाच्या विक्रीतून मिळणारा लाभ कमी करण्यासाठी हालचाली करण्याचे जी7 च्या सदस्यदेशांनी मान्य केल्याची बाब या निवेदनातून उघडझाली आहे. जेक सुलिवन यांनी याकडे जगाचे लक्ष वेधले.
यासंदर्भात आम्ही भारताशीही चर्चा करीत आहोत, अशी माहिती सुलिवन यांनी दिली. अमेरिकी प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यासंदर्भात भारतीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करीत आहेत. मात्र जर्मनीच्या म्युनिक शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या जी7च्या बैठकीत सहभागी झालेले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात या विषयावर चर्चा झालेली नाही, असा खुलासा सुलिवन यांनी केला. वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव टाकून बायडेन प्रशासन भारत व रशियामधील इंधनाचा व्यवहार नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी केलेली ही घोषणा म्हणजे या प्रयत्नांचा पुढचा भाग ठरतो.
याआधी भारताने रशियाकडून इंधनाची खरेदी करू नये, अशी मागणी करून अमेरिकेने भारताला इशारे वधमक्या दिल्या होत्या. भारताच्या या निर्णयाचा अमेरिकेबरोबरील द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाही, असे अमेरिकेने बजावले होते. पण भारताने त्याची पर्वा न करता रशियाकडून इंधनाची खरेदी अधिकच वाढविली होती. मे महिन्यात भारतीय कंपन्यांनी रशियाकडून सुमारे 2.5 कोटी बॅरल्स इतके इंधनतेल खरेदी केले होते.
