वॉशिंग्टन – भारत अमेरिकेचा महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार देश आहे. भारताबरोबरील सहकार्याला अमेरिका विशेष महत्त्व देत असून यापुढेही अमेरिका तसेच करीत राहिल. पण अमेरिकेला रशियावर शक्य तितका दबाव वाढवायचा आहे. या प्रयत्नांना साथ द्यायची की नाही, याचा निर्णय प्रत्येक देशाने घ्यायचा आहे, असे अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटॅगॉनने भारताला बजावले आहे. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधनाची खरेदी करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने पुन्हा एकदा आपली नाराजी पेंटॅगॉनमार्फत नोंदविल्याचे दिसते.

युक्रेनचे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारत आपल्या इंधनाच्या मागणीच्या तुलनेत अवघे दोन टक्के इतकेच इंधन रशियाकडून खरेदी करीत होता. पण युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर, रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात इंधनतेल पुरविण्याचा प्रस्ताव दिला. युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कडाडले होते. त्यामुळे मागणीच्या 85 टक्के इतक्या प्रमाणात इंधनाची आयात करणाऱ्या भारताने रशियाकडून मिळालेला सवलतीच्या दरातील इंधनाच्या खरेदीचा प्रस्ताव स्वीकारला. रशियाबरोबरील भारताच्या या व्यवहारावर अमेरिक व काही युरोपिय देशांनी असंतोष व्यक्त केला होता. पण भारताने त्याची पर्वा केली नाही.

भारताचा रशियाबरोबरील इंधनव्यवहार कुठल्याही निर्बंधांचे उल्लंघन करणार नाही. युरोपिय देश व अमेरिका देखील अजूनही रशियाकडून इंधनाची खरेदी करीत आहेत, ही बाब भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी वेळोवेळी लक्षात आणून दिली होती. युक्रेनवर हल्ला चढविणाऱ्या रशियाकडून इंधनाची खरेदी करून भारत युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी रशियाला पैसे पुरवित आहे, अशी टीका युरोपिय देशांमधून झाली होती. रशियाकडून इंधनाची खरेदी म्हणजे युक्रेन युद्धासाठी पैसे पुरविणे असेल, तर मग रशियाकडून इंधनाची सर्वाधिक प्रमाणात खरेदी करणारे युरोपिय देशच रशियाला सर्वाधिक प्रमाणात पैसे पुरवित आहेत, असा टोला भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लगावला होता. त्यानंतर काही काळासाठी भारतावरील या आरोपांचे सत्र थांबले हेोते.

पण अमेरिकेच्या पेंटॅगॉनने पुन्हा एकदा भारताच्या रशियाबरोबरील सहकार्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधनखरेदी सुरू केली आहे, हे त्यामागचे कारण ठरते. फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत रशियाकडून दिवसाकाठी 30 हजार बॅरल्स इतके इंधन खरेदी करणाऱ्या भारताने हे प्रमाण आता 10 लाख बॅरल्स इतक्या प्रमाणात इंधनाची खरेदी सुरू केली आहे, असा दावा अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीट जर्नल नावाच्या वर्तमानपत्राने केला.

भारताने सुमारे 25 पट अधिक प्रमाणात रशियन इंधनाची खरेदी केल्याचे सांगून यासाठी सदर वर्तमानपत्राने जून महिन्यातील भारत व रशियाच्या इंधनव्यवहाराचे दाखले दिले. रशिया आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत इंधनाच्या खरेदीवर भारताला 30 ते 40 डॉलर्सची सवलत देत असल्याची माहिती या वर्तमानपत्राने दिली. याचा अर्थ कच्च्या तेलाचे दर 125 डॉलर्स प्रतिबॅरलवर असताना, भारताच्या राष्ट्रीय कंपन्या 90 ते 95 डॉलर्स प्रतिबॅरल या दराने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करीत होत्या, अशी टीका ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने केली. आता कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असले तरी रशियाकडून भारताला मिळणारी इंधनाच्या खरेदीवरील सवलत कायम असल्याचे या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे.
भारताच्या रशियाबरोबरील या सहकार्याचे पडसाद अमेरिकेत उमटले आहेत. म्हणूनच त्याची दखल बायडेन प्रशासनाला घ्यावी लागली. पेंटॅगानने भारताच्या रशियाबरोबरील सहकार्यावर व्यक्त केलेली नाराजी हा त्याचाच भाग ठरतो. मात्र भारतापेक्षाही अधिक प्रमाणात रशियाकडून इंधनाची खरेदी करणाऱ्या चीनच्या विरोधात अजूनही अमेरिकेने कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नाही. युरोपिय देश व जपान देखील अजूनही रशियाकडून इंधनाची खरेदी करीत आहेत, त्याबाबतही अमेरिकेने सोयीस्कर मौन पाळलेले आहे.
यामुळेच रशियाबरोबरील सहकार्य कमी करण्यासाठी अमेरिकेकडून येत असलेल्या दबावाकडे भारत पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. रशियाबरोबरील मैत्रीपूर्ण सहकार्यासाठी भारत अमेरिकेबरोबरील धोरणात्मक भागीदारी पणाला लावणार का? असा प्रश्न बायडेन प्रशासन वेगवेगळ्या मार्गाने भारताला विचारत आहे. पण भारताचे रशियाबरोबरील आणि अमेरिकेबरोबरील सहकार्य स्वतंत्र असून त्याचा एकमेकांशी संबंध जोडता येणार नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग असलेल्या क्वाडमध्ये सामील होताना, भारताने रशियाचा दबावही अशाच रितीने झुगारून दिला होता.