वॉशिंग्टन – आर्क्टिकमधील चीन व रशियाचा वाढत्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी अमेरिकेने ग्रीनलँडमध्ये दूतावास सुरू करण्याची योजना आखली आहे. दूतावास उघडण्याबरोबरच ग्रीनलँडमधील विविध प्रकल्पांसाठी १.२ कोटी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याची माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. गेल्या काही वर्षांत रशियाने आर्क्टिकमध्ये नवे लष्करी तळ उभारले असून चीनने दोन वर्षांपूर्वीच आर्क्टिकबाबत विशेष धोरण जाहीर केले आहे.
‘चीनने आर्क्टिकबाबत जाहीर केलेले धोरण चिंताजनक आहे. आर्क्टिकव्यतिरिक्त जगाच्या इतर भागातील चीनचे वर्तन हे यामागील मुख्य कारण ठरते. साऊथ चायना सीसारख्या क्षेत्रांतील चीनच्या हालचाली आंतरराष्ट्रीय नियमांना धुडकवणाऱ्या आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे’ अशा शब्दात अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी चीनबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
अमेरिका डेन्मार्कसरख्या देशाच्या सहकार्याने तसेच इतर आर्क्टिक देशांबरोबर भागीदारी करून हे क्षेत्र संघर्षापासून दूर ठेवेल, असा दावाही अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केला. त्याचवेळी चीनसह इतर काही देशांनी आर्क्टिक क्षेत्र शांत राहू नये म्हणून डाव आखल्याचा आरोपही अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला.
चीनने यापूर्वी ग्रीनलँडसह आर्क्टिकमधील इतर भागात संवेदनशील पायाभूत सुविधांवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, याची जाणीवही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करून दिली. चीनने ग्रीनलँडमध्ये संवेदनशील क्षेत्रांवर ताबा मिळवणे ही गोष्ट युरोपमधील बंदरे किंवा ५जी नेटवर्क वर नियंत्रण मिळवण्याइतकीच गंभीर आहे याकडे अमेरिकी अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. ‘अमेरिका आपले आर्क्टिक संबंधातील धोरण बदलत असून या बदलामागे रशिया व चीनकडून अमेरिका व पाश्चात्य देशांना आव्हान देण्यासाठी सुरू असलेल्या हालचाली कारणीभूत ठरतात’, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याचा खळबळजनक प्रस्ताव मांडला होता. सध्या ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचा हवाईतळ कार्यरत आहे. मात्र त्यापुढे जाऊन अमेरिकेची आर्क्टिकमधील सक्रियता अधिक वाढविण्याचा उद्देश ट्रम्प यांच्या प्रस्तावामागे होता असे सांगण्यात येते.
