टोकिओ – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आक्रमकतेने आपला विस्तार करणाऱ्या चीनला आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’ची घोषणा केली. 21 व्या शतकातील ही आर्थिक आघाडी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी नियमांची चौकटी तयार करणे, पुरवठा साखळीची सुरक्षा निश्चित करणे आणि हरित व अक्षय उर्जेच्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी काम करणार आहे. या चीनविरोधी आर्थिक आघाडीत भारतासह जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या देशांचाही समावेश असणार आहे. जपानमध्ये आयोजित क्वाड बैठकीमुळे आधीच अस्वस्थ झालेल्या चीनकडून या नव्या आर्थिक आघाडीवर प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी सोमवारी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या उपस्थितीत, ‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फोरम-आयपीईएफ’ची घोषणा केली. या संघटनेतील इतर सदस्य देशांमध्ये ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि थायलंड या देशांचा समावेश आहे. या 13 देशांचे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादकता जगाच्या जवळपास 40 टक्के इतके आहे. तसेच त्यामुळे ‘आयपीईएफ’ ही संघटना येत्या काळात जगातील सर्वात मोठी आर्थिक संघटना म्हणून समोर येईल, असा दावा अमेरिकन माध्यमे करीत आहेत.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसाठी असलेली ही आघाडी स्वतंत्र आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देईल, असे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले आहे. तसेच आयपीईएफ या संघटनेची स्थापना करून अमेरिका इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आणि येथील देशांसाठी वचनबद्ध असल्याचे दाखवून देते, असा दावा राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केला. तर ‘आयपीईएफ’ आघाडीतील सदस्य देश म्हणून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभार व्यक्त केले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला जागतिक आर्थिक विकासाचे इंजिन बनविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची घोषणा म्हणजे ही आर्थिक आघाडी असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र उत्पादकता, आर्थिक हालचाली, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूकीचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. या व्यापारी आघाडीवर भारताचे मोठे महत्त्व असल्याचे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
