वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२१ सालासाठीच्या संरक्षणखर्च विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. जर्मनी व अफगाणिस्तानातील सैन्यमाघारीची प्रक्रिया रोखणे आणि अमेरिकेतील लष्करी तळांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव या मुद्यांवरून ट्रम्प यांनी विरोध दर्शविल्याचे समोर आले. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कोरोना साथीत देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्याच्या विधेयकालाही विरोध केला होता. एकापाठोपाठ दिलेल्या नकारामुळे नजिकच्या काळात ट्रम्प व संसदेत जोरदार संघर्ष होण्याचे संकेत देण्यात येत आहेत.
बुधवारी अमेरिकेच्या संसदेने ७४० अब्ज डॉलर्सची तरतूद असणारे ‘नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन अ‍ॅक्ट’ हे विधेयक राष्ट्राध्यक्षांकडे धाडल्याची माहिती दिली. मात्र ट्रम्प यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला असून सदर विधेयक रशिया व चीनला दिलेली भेट आहे, असे टीकास्त्र सोडले. 
संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जर्मनी तसेच अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यात आला आहे. त्याचवेळी अमेरिकेतील लष्करी तळांची नावे बदलण्याचाही प्रस्ताव विधेयकात असून ट्रम्प यांनी त्यावर स्पष्ट नाराजी दर्शविली आहे.
‘नव्या विधेयकात अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असणार्‍या अनेक तरतुदींना स्थान देण्यात आलेले नाही. अमेरिकी लष्कराचा इतिहास व माजी सैनिकांना योग्य सन्मान देणार्‍या तरतुदीही नाकारण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अमेरिकेलाच प्राधान्य देण्यासाठी प्रशासनाने केलेले प्रयत्न तसेच परराष्ट्र धोरणाशी निगडित निर्णय धुडकावण्यात आले आहेत’, अशा आक्रमक शब्दात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संरक्षणखर्चाच्या विधेयकावरून संसदेवर टीकास्त्र सोडले. 
अमेरिकेच्या ‘कम्युनिकेशन डिसेन्सी लॉ, १९९६’ मधील ‘सेक्शन २३०’ हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचा दावा करून त्यात बदल न करणे म्हणजे रशिया व चीनसारख्या देशांना दिलेली भेट ठरते, असा दावाही त्यांनी केला.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने पुढील आठवड्यात अमेरिकेच्या संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्राध्यक्षांचा नकाराधिकार फेटाळणार्‍या प्रस्तावावर चर्चा व मतदान घेऊन संरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात येईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. ट्रम्प यांच्या नकाराधिकारावर विरोधी पक्षासह सत्ताधारी गटाकडूनही नाराजीचा सूर उमटला आहे. 
राष्ट्राध्यक्षांच्या नकारामुळे संरक्षणदलांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल, असे संकेत राजकीय वर्तुळातून देण्यात येत आहेत.
संरक्षण विधेयकापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्रशासकीय खर्चासह कोरोनाच्या साथीचा मुकाबला करण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरविणारे विधेयकही रोखून धरले आहे. या विधेयकात सामान्य अमेरिकी जनतेसाठी पुरेशा तरतुदी नसल्याची तक्रार ट्रम्प यांनी केली आहे. अमेरिकी नागरिकांना कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रत्येकी दोन हजार डॉलर्सचे अर्थसहाय्य मिळायला हवे, अशी मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे. मात्र संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकात फक्त ६०० डॉलर्सचीच तरतूद आहे.
कोरोना अर्थसहाय्य व संरक्षण विधेयकांवर नकाराधिकार वापरून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संसदेविरोधात उघड संघर्ष पुकारल्याचा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे. पुढील काही दिवसात हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
