वॉशिंग्टन – म्यानमारचे सरकार उलथून बंड पुकारणार्‍या लष्कराविरोधात अमेरिकेने निर्बंधांची घोषणा केली. यानुसार अमेरिकेत असलेल्या म्यानमारच्या सुमारे एक अब्ज डॉलर्स इतक्या रक्कमेचा या लष्करी राजवटीला वापर करता येणार नाही. तसेच या बंडाच्या मागे असलेल्या म्यानमारच्या लष्करी अधिकार्‍यांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबियांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मात्र म्यानमारच्या जनतेला अमेरिकेकडून पुरविले जाणारे थेट सहाय्य सुरू राहिल, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी स्पष्ट केले. तसेच म्यानमारच्या लष्कराविरोधात निदर्शने करणार्‍यांवर हिंसक कारवाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी दिला.
१ फेब्रुवारी रोजी म्यानमारच्या लष्कराने लोकशाहीवादी नेत्या अँग सॅन स्यू की यांचे सरकार उलथून सत्ता हातात घेतली. म्यानमारच्या निवडणुकीत घोटाळे झाल्याचा दावा करून लष्कराने ही कारवाई केली आणि स्यू की तसेच म्यानमारच्या राष्ट्रपतींना ताब्यात घेतले. ही कारवाई म्यानमारच्या लष्कराने चीनच्या इशार्‍यावरून केल्याचे आरोप होत आहेत. याचे जगभरात पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेने याची गंभीर दखल घेऊन म्यानमारच्या लष्करावर निर्बंधांची घोषणा केली. राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी माध्यमांशी बोलताना म्यानमारमधील लोकशाहीची गळचेपी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला.
म्यानमारची लोकशाहीवादी जनता रस्त्यावर उतरून लष्कराच्या बंडाचा निषेध करीत आहेत. लष्करप्रमुख जनरल मिन अँग हलेंग यांनी निदर्शने थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. तरीही ही निदर्शने सुरू असून शांततेने निदर्शने करणार्‍यांवरही म्यानमारच्या लष्कराकडून हिंसक कारवाई केली जात असल्याचे समोर आले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबरच परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील म्यानमारमधील निदर्शकांवर सुरू असलेल्या या हिंसक कारवाईवर सडकून टीका केली. अमेरिका अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरील हा हल्ला खपवून घेणार नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, म्यानमारच्या लष्करी राजवटीवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचे ब्रिटनने स्वागत केले आहे. युरोपिय महासंघाकडूनही लवकरच म्यानमारवर कारवाई केली जाईल, असे महासंघाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. तर न्यूझीलंडने म्यानमारबरोबरील सर्वच पातळीवरील चर्चा व सहकार्य रोखले आहे. असियानचे सदस्यदेश असलेल्या मलेशिया व इंडोनेशिया या देशांनीही म्यानमारमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्याची मागणी असियानकडे केली आहे.
जपानने याआधीच म्यानमारमधील परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करून या बंडामागे चीनचा हात असल्याचा आरोप केला होता. यामुळे सदर क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व अधिकच वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्याची वेळीच दखल घ्यावी, अशी मागणी जपानच्या नेत्यांनी केली होती.
