अमेरिकेला भारताच्या विलक्षण आर्थिक प्रगतीचा भागीदार बनायचे आहे

- बायडेन प्रशासनाचा दावा

वॉशिंग्टन, दि. २१ (पीटीआय) – भारताबरोबरील सीमावाद वाटाघाटींद्वारे सोडविण्यात चीनला फारसे स्वारस्य नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने आपली भूमिका अगदी स्पष्टपणे मांडलेली आहे. अमेरिका भारताला केवळ आवश्यक ती माहितीच नाही, तर संरक्षणसाहित्य देखील पुरविण्यास तयार आहे. भारताच्या विलक्षण आर्थिक प्रगतीमध्ये अमेरिकेलाही भागीदार बनायचे आहे. समृद्ध भारतामुळे हवामान बदलाचे संकट व पुढच्या काळात येणाऱ्या साथींचा मुकाबला करणे सोपे जाईल, असे सूचक उद्गार अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मध्य व दक्षिण आशिया विभागाचे उपमंत्री डोनाल्ड ल्यू यांनी काढले आहेत.

अमेरिकेला भारताच्या विलक्षण आर्थिक प्रगतीचा भागीदार बनायचे आहे - बायडेन प्रशासनाचा दावा२०२२-२३ सालच्या वित्तीय वर्षात चीनला मागे टाकून अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा भागीदार देश बनल्याचे उघड झाले. यानंतर बायडेन प्रशासनाकडून भारतावर स्तुतीसुमने उधळली जात आहेत. आपला देश भारताबरोबरील सर्वच आघाड्यांवरील संबंध विकसित करण्यासाठी आतुरलेला असल्याचे अमेरिकचे नेते, वरिष्ठ अधिकारी आणि मुत्सद्दी सातत्याने सांगत आहेत. अशा परिस्थितीत डोनाल्ड ल्यू यांनी ‘पीटीआय’शी बोलताना भारताबाबतची बायडेन प्रशासनाचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट केला. भारत व चीनमधील सीमावाद सामोपचाराने सुटावा, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. पण चीनला यात स्वारस्य नाही, असे सांगून ल्यू यांनी भारताला चीनच्या घुसखोरी व आक्रमणाचा धोका संभवतो, असे संकेत दिले. तसेच ल्यू यांनी २०१९ सालच्या गलवानमधील संघर्षाचीही आठवण करून दिली.

चीन भारताला आव्हान देण्याची तयारी करीत असताना, अमेरिकेने भारताला गोपनीय माहिती पुरविण्याबरोबरच संरक्षणसाहित्य तसेच शस्त्रास्त्रे पुरविण्याची तयारी दाखविलेली आहे, याकडेही डोनाल्ड ल्यू यांनी लक्ष वेधले. याबरोबरच भारताला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शस्त्रास्त्रे विकसित करण्यासाठीही व त्याची निर्यात करण्यासाठी अमेरिका सहाय्य करील, अशी ग्वाही ल्यू यांनी दिली. भारत व अमेरिकेमधील संरक्षणविषयक भागीदारी सुरू होऊन २० वर्ष उलटली आहेत. या काळात दोन्ही देशांमधील संरक्षणविषयक व्यापार २० अब्ज डॉलर्सवर गेला असून पुढच्या काळात यात अधिकच वाढ होईल, असा दावा डोनाल्ड ल्यू यांनी केला.

चीनबरोबरील संघर्षाची शक्यता बळावलेली असताना, भारतासाठी अमेरिकेची शस्त्रे उपलब्ध आहेत, असा प्रस्ताव ल्यू यांनी स्पष्टपणे दिला आहे. त्याचवेळी भारताच्या विलक्षण आर्थिक प्रगतीमध्ये अमेरिकेलाही भागीदार बनायचे आहे, असा दावा ल्यू यांनी केला.

जागतिक पातळीवर फार मोठ्या उलथापालथी होत असताना देखील भारतीय अर्थव्यवस्था सलग तीन वर्षे सर्वाधिक विकासदाने प्रगती करीत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने तीन ट्रिलियन डॉलर्सची सीमा ओलांडून आता १० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू झालेली आहे. २०४७ सालापर्यंत विकसित देश बनण्याचे ध्येय भारताने आपल्यासमोर ठेवलेले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला भारताच्या विलक्षण आर्थिक प्रगतीचा भागीदार बनायचे आहे. समृद्ध भारत जगासाठी अधिक उपकारक ठरेल. यामुळे हवामानबदलाचे संकट तसेच पुढच्या काळात येणाऱ्या कोरोनासारख्या साथींचे निवारण करणे सोपे जाईल, असा दावा डोनाल्ड ल्यू यांनी केला.

सुमारे दोन लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. भारत व अमेरिकेमधील द्विपक्षीय व्यापारात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सात टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याची आकडेवारी भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने नुकतीच जाहीर केली, याचाही दाखला डोनाल्ड ल्यू यांनी दिला. त्याचवेळी अमेरिका भारताबरोबर अंतराळ, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग यासारख्या अतिप्रगत व संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर सहकार्य करीत असल्याचे ल्यू यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, बायडेन प्रशासन वारंवार भारताबरोबरील आपल्या सहकार्याला अफाट महत्त्व असल्याचे दावे करीत आले आहे. ज्या क्षेत्रात भारत अमेरिकेचा ग्राहक आहे, त्या क्षेत्रात बायडेन प्रशासनाला भारताचे सहकार्य अपेक्षित आहे, ही बाब नाकारता येणार नाही. मात्र हे व्यापारी हितसंबंध वगळले तर मात्र बायडेन प्रशासनाची भारताबाबतची भूमिका अतिशय वेगळी असल्याचे अनेकवार उघड झाले होते. लोकशाही व्यवस्था व परराष्ट्र धोरणावरून बायडेन प्रशासनाने भारताच्या विरोधात चिथावणीखोर विधाने केली होती. इतकेच नाही तर भारताच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांना धक्के देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न बायडेन प्रशासनाने करून पाहिला होता. क्वाडसारखी संघटना उभी करून चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना प्रत्युत्तर देण्याचे दावे बायडेन प्रशासनाने केले होते. पण क्वाडपेक्षाही ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबरील आपल्या ‘ऑकस’ संघटनेला बायडेन प्रशासन अधिक महत्त्व देत असल्याचे उघड झाले होते.

अशा परिस्थितीत आपले प्रशासन भारताबरोबरील सहकार्याला सर्वाधिक महत्त्व देत असल्याचे दाखले बायडेन प्रशासनाकडून दिले जातात. मात्र आधीचे अनुभव लक्षात घेता, भारताचे सरकार बायडेन प्रशासनाबाबत अतिशय सावध भूमिका स्वीकारीत असल्याचे दिसत आहे.

leave a reply