वॉशिंग्टन – केवळ शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षणसाहित्याचा पुरवठा करून अमेरिकेला भारताबरोबरील लष्करी व तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य विकसित करायचे नाही. तर संरक्षणविषयक उद्योग विकसित करण्यासाठी अमेरिका भारताला सहाय्य करण्यासाठी उत्सुक आहे. याचा वापर करून भारत अमेरिका व या क्षेत्रातील इतर देशांशी सहकार्य वाढवू शकेल, असा दावा अमेरिकेच्या पेंटॅगॉनचे वरिष्ठ अधिकारी डेव्हिड हॅल्वे यांनी केला आहे.
लडाखच्या एलएसीवरील घडामोडीमुळे भारताचे डोळे उघडले आहेत. यामुळे भारत आपले तटस्थ धोरण सोडून क्वाडशी अधिक सहकार्य करील, असा दावा अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडचे प्रमुख अ‍ॅडमिरल फिलिप डेव्हिडसन यांनी केला होता. त्यानंतर अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षाविषयक धोरणांचे उपमंत्री असलेल्या डेव्हिड हॅल्वे यांनी बायडेन प्रशासनाचे भारताबाबतचे धोरण स्पष्ट केले. भारत ही उभरती सत्ता असून अमेरिकेचा खरा भागीदार देश आहे, असे हॅल्वे म्हणाले. अमेरिकन संसदेच्या ‘आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटी’समोर बोलताना हॅल्वे यांनी हे दावे केले आहेत.
भारताबरोबरील आपले संरक्षणविषयक सहकार्य अधिकाधिक दृढ करण्याला अमेरिका महत्त्व देत आहे. म्हणूनच भारताचा औद्योगिक पाया भक्कम करावा यासाठी अमेरिका भारताला सहकार्य करीत आहे. अमेरिकेने भारताला ‘मेजर डिफेन्स पार्टनर’ असा विशेष दर्जा याआधीच दिलेला आहे, याकडे हॅल्वे यांनी लक्ष वेधले. पुढच्या काळात भारताबरोबर गोपनीय माहितीच्या आदानप्रदानाबाबत सहकार्य वाढविण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करील, असे हॅल्वे यांनी स्पष्ट केले. चीनला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारताला सहाय्य करण्याच्या आघाडीवर बायडेन यांचे प्रशासन काय करीत आहे? असा सवाल अमेरिकन सिनेटर डॉह् लॅम्बॉन यांनी केला होता. त्याला उत्तर देताना हॅल्वे यांनी हे सारे दावे केले आहेत.
शुक्रवारी भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया या क्वाड देशांच्या नेत्यांची व्हर्च्युअल बैठक पार पडणार आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनची अरेरावी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. म्यानमारमधील लष्करी बंड चीननेच घडवून आणले. ही केवळ सुरूवात असून पुढच्या काळात चीन अधिक आक्रमक बनेल, असा इशारा जपानच्या नेत्यांनी दिला होता. ईस्ट चायना सी क्षेत्रातील जपानच्या हद्दीत चीनची जहाजे व लढाऊ विमाने वारंवार घुसखोरी करीत आहेत. त्याचवेळी तैवानच्या हवाई हद्दीतील चीनच्या विमानांच्या घुसखोरीचे प्रमाण चिंताजनकरित्या वाढलेले आहे. इतकेच नाही तर साऊथ चायना सी क्षेत्रातील देश चीनच्या आक्रमकतेमुळे कमालीचे असुरक्षित बनले आहेत.
अशा परिस्थितीत चीनला रोखण्यासाठी क्वाडने सक्रीय भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे समोर येत आहे. भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया देखील यासाठी आग्रही असल्याचे समोर येत आहे. मात्र चीनच्या विरोधात बायडेन प्रशासन ठाम भूमिका स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे आरोप सुरू झाले आहेत. या आरोपांची तीव्रता वाढल्यानंतर बायडेन प्रशासनाला जाग आल्याचे दिसते. कारण गेल्या काही दिवसांपासून आपले प्रशासन चीनच्या विरोधात आक्रमक बनल्याचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे सहकारी दाखवित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर डेव्हिड हॅल्वे यांनी भारताबरोबरील लष्करी सहकार्याबाबत दावे केल्याचे दिसते.
भारत व अमेरिकेचे लष्करी सहकार्य केवळ शस्त्रास्त्रांची खरेदी व विक्री यापुरते मर्यादित ठेवता येणार नाही, हे भारतीय विश्‍लेषक फार आधीपासून अमेरिकेला बजावत आहेत. त्याचवेळी रशियासारख्या आपल्या पारंपरिक मित्रदेशाबरोबरील सहकार्य भारताने सोडून द्यावे, ही अमेरिकेची अवाजवी अपेक्षा भारताला मान्य नसल्याचेही भारताने वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. बायडेन यांचे प्रशासन भारताची ही भूमिका स्वीकारण्यास तयार आहे का, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे भारताबरोबरील संरक्षणविषयक सहकार्याबाबत बायडेन यांच्या प्रशासनाकडून केले जाणारे मोठमोठे दावे प्रत्यक्षात उतरतील का, याबाबत भारतीय विश्‍लेषक अजूनही साशंक आहेत.
