न्यूयॉर्क/ब्रुनेई – लोकशाहीवादी सरकार उलथून सत्ता मिळविणार्‍या जुंटा राजवटीला मान्यता दिल्याने म्यानमारमधील हिंसाचार थांबणार नाही, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या विशेषदूतांनी दिला आहे. उलट असे पाऊल उचलल्यास देश अधिकच अस्थिरतेकडे जाऊन अपयशी ठरण्याची भीती आहे, असेही विशेष दूत ख्रिस्तिन बर्जेनर यांनी बजावले. दरम्यान, आग्नेय आशियाई देशांची संघटना असणार्‍या ‘आसियन’ने मंगळवारपासून सुरू होणार्‍या बैठकीत, जुंटा राजवटीचे प्रमुख जनरल मिन आँग हलेंग यांना प्रवेश नाकारल्याचे समोर आले आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात म्यानमारच्या लष्कराने बंड करून सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली होती. लष्कराच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्यानमारच्या जनतेने रस्त्यावर उतरून लोकशाहीवादी आंदोलनाला सुरुवात केली होती. लष्कराकडून सुरू असलेल्या क्रूर कारवाया व भीषण अत्याचारांनंतरही म्यानमारच्या जनतेने माघार घेतलेली नाही. आठ महिने उलटल्यानंतरही हे आंदोलन न शमता उलट त्याची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे.
म्यानमारच्या लोकशाही राजवटीचा भाग असणारे नेते व वांशिक तसेच बंडखोर गटांनी एकत्र येऊन ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्मेंट’ची स्थापना केली आहे. ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्मेंट’ने केलेल्या आवाहनानंतर म्यानमारमधील जुंटा राजवटीविरोधात संघर्ष करणारे अनेक गट एकत्र आले असून ‘पीपल्स डिफेन्स फोर्स’च्या रुपात सशस्त्र संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये म्यानमारच्या विविध प्रांतांमध्ये ‘पीपल्स डिफेन्स फोर्स’ व लष्करी पथकांच्या सातत्याने चकमकी उडत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या विशेष दूत बर्जेनर यांनी दिलेला इशारा लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. ‘म्यानमारच्या समस्येवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय माघार घेणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने म्यानमारच्या जनतेच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. म्यानमारमधील जुंटा राजवटीला मान्यता दिल्याने देशातील हिंसाचार थांबणार नाही. म्यानमारच्या नजिकच्या क्षेत्रातील कोणताही देश या राजवटीला मान्यता देण्यास तयार नाही. असे केल्यास म्यानमार एक अपयशी देश ठरेल आणि या क्षेत्रातील अस्थिरताही वाढेल’, असे संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या विशेषदूतांनी बजावले.
दरम्यान, आग्नेय आशियाई देशांची संघटना असणार्‍या ‘आसियन’ने म्यानमारच्या जुंटा राजवटीविरोधात कठोर भूमिकेचे संकेत दिले आहेत. मंगळवारपासून ‘आसियन’च्या बैठकीला सुरुवात झाली. या बैठकीत जुंटा राजवटीचे प्रमुख जनरल मिन आँग हलेंग यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. यापूर्वी ‘आसियन’ने म्यानमारमध्ये हस्तक्षेप करण्यास टाळाटाळ केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, जनरल हलेंग यांची उपस्थिती नाकारणे लक्ष वेधून घेणारी घटना ठरते.
आंतरराष्ट्रीय समुदाय व ‘आसियन’कडून वाढत्या दडपणाच्या पार्श्‍वभूमीवर जुंटा राजवटीने गेल्या आठवड्यात शेकडो राजकीय कैद्यांची सुटका केल्याचे समोर आले आहे. मात्र या सुटकेनंतर त्यातील १०० हून अधिक राजकीय कार्यकर्त्यांना पुन्हा अटक केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आधीचा सुटकेचा निर्णय धूळफेक असल्याचा दावा राजकीय गट तसेच विश्‍लेषकांनी केला.
