नवी दिल्ली – भारत जागतिकीकरणाच्या मुलभूत सिद्धांताविरोधात नाही. उलट सारे जग म्हणजे कुटुंब असल्याची भारताची भूमिका आहे. पण भारतासह साऱ्या विकसनशील देशांना अभिप्रेत असलेले जागतिकीकरण हवामानबदलाचे संकट निर्माण करणारे व इतर देशांना कर्जाच्या फासात अडकविणारे नाही. तसेच लसींचे असमान वाटप किंवा जागतिक पुरवठा साखळी एकाच ठिकाणी केंद्रीत करणारी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया भारताला अपेक्षित नाही. तर सर्वांना समृद्धी बहाल करणारे व सर्वांच्या हिताची दक्षता घेणारे जागतिकीकरण भारताला हवे आहे. अधिक स्पष्ट करून सांगायचे तर मानवकेंद्रीत जागतिकीकरण आम्हाला हवे आहे, अशा थेट शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिकीकरणाबाबतची भारताची भूमिका मांडली.

‘व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिट’च्या दुसऱ्या आणि समारोपाच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिकीकरणाकडून भारत व इतर विकसनशील देशांना असलेल्या अपेक्षा नेमक्या शब्दात मांडल्या. त्याचवेळी सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये असलेल्या दोषांवर पंतप्रधानांनी नेमके बोट ठेवले. सध्याची जागतितकीकरणाची प्रक्रिया पाश्चिमात्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेवर आधारलेली असून त्यामध्ये विकसनशील देशांना योग्य ते स्थान दिले जात नाही, यावर पंतप्रधानांनी बोट ठेवले. तसेच सध्याची जागतिकीकरणाची प्रक्रिया पर्यावरणाचे संतुलन न राखता बेताल विकासाला चालना देणारी असल्याचे पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिले. याबरोबरच देशांना कर्जाच्या फासात अडकवून त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती व स्त्रोतांवर डल्ला मारण्याची अपप्रवृत्ती सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये रूढ झालेली आहे. विकसनशील देश याचे बळी ठरत आहेत, याची जाणीव पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून करून दिली.

जागतिकीकरणाच्या मुलभूत सिद्धांताला विरोध नसलेल्या भारताचा, जागतिकीकरणाच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषणाला विरोध आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. मात्र ही जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुधारून त्यात मानवकेंद्री बदल घडवायचे असतील, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतच बदल करावे लागतील. विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघ व इतर महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येही सुधारणा कराव्या लागतील, याची जाणीव पंतप्रधान मोदी यांनी करून दिली. विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत फार मोठे बदल झाले पाहिजे व त्यात 21 व्या शतकाचे प्रतिबिंब पडून ग्लोबल साऊथ चा आवाज त्यामध्ये यायलाच हवा, अशी आग्रही मागणी भारताच्या पंतप्रधांनी केली.

गेली तीन वर्षे जगासाठी अत्यंत खडतर गेली. या काळात अन्नधान्य, इंधन आणि खतांची किंमत प्रचंड प्रमाणात वाढलेली होती. याचा फार मोठा फटका विकसनशील देशांना बसला. भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेले संकट व अस्थैर्य आणखी किती काळ कायम राहिल, ते सांगणे अवघड आहे, असे सांगून अजूनही जगासमोरील संकटाचा काळ सरलेला नाही, याकडेही पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष वेधले. अशा खडतर काळात भारत विकसनशील व गरीब देशांना सर्वतोपरी सहाय्य करणार असून रोगराई व नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात भारत या देशांना औषधे व आवश्यक वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. आरोग्य मैत्री योजनेच्या अंतर्गत भारत हे सहाय्य पुरविणार असल्याचे पंतप्र्रधानांनी जाहीर केले.

याबरोबरच भारताने विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात संपादन केलेल्या कौशल्याचा इतर विकसनशील देशांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलंन्स’ची घोषणाही पंतप्रधानांनी यावेळी केली. अंतराळ व आण्विक क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घेतली असून या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचा सर्वांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘ग्लोबल-साऊथ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इनिशिएटीव्ह’ची घोषणाही यावेळी पंतप्रधानांनी केली आहे. ‘ग्लोबल साऊथ यंग डिप्लोमॅट्‌‍स फोरम’द्वारे ग्लोबल साऊथचा आवाज आंतरराष्ट्री पातळीवर घुमावा यासाठी राजनैतिक स्तरावर प्रयत्न करण्याचा प्रस्ताव भारताच्या पंतप्रधानांनी दिला आहे.