मॉस्को/लंडन/तेहरान – अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेली अणुकरारावरील चर्चा अंतिम टप्प्यात असून लवकरच हा करार होईल, असे संकेत मिळत आहेत. युरोपिय देशांनी याची माहिती दिली. इराणने या करारासाठी आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांना व्हिएन्ना येथे रवाना करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे येत्या काही तासात हा करार संपन्न होईल, असे दावे केले जातात. मात्र अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेले निर्बंध या अणुकरारात अडथळा निर्माण करू शकतात, असा इशारा रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी दिला.
इराणबरोबरच्या अणुकरारासाठी व्हिएन्ना येथे सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये सहभागी झालेल्या ब्रिटिश राजनैतिक अधिकारी स्टेफनी अल-काक यांनी सोशल मीडियावर महत्त्वाची माहिती दिली. ‘‘आम्ही इराणबरोबरील अणुकराराच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत. ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनी या ‘ई३’ देशांचे वाटाघाटी करणारे राजनैतिक अधिकारी पुढील तयारीसाठी मायदेशी रवाना होत आहेत’’, असे स्टेफनी यांनी जाहीर केले.
युरोपिय महासंघाच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख जोसेफ बोरेल आणि इराणचे पररष्ट्रमंत्री हुसेन अमिरअब्दोल्लाहिया यांच्यातही याबाबत सकारात्मक चर्चा पार पडली. गेल्या ११ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यावर पोहोचल्याचे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले. या अणुकरारात सहभागी होण्यासाठी आपणही व्हिएन्ना येथे रवाना होणार असल्याचे परराष्ट्रमंत्री अमिरअब्दोल्लाहिया यांनी स्पष्ट केले. पण पाश्‍चिमात्य देशांनी अणुकरार करण्याच्या घाईत इराणच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये, असे इराणने बजावले.
अमेरिका, युरोपिय देश आणि इराण यांनी अणुकराराबाबत सकारात्मक संकेत दिल्यामुळे पुढच्या आठवड्यात हा करार संपन्न होईल, असे दावे आंतरराष्ट्रीय माध्यमे करू लागली. पण या वाटाघाटीत सहभागी असलेल्या रशियाची भूमिका परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी मांडली. गेल्या दहा दिवसांपासून युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले आहेत, याकडे परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी लक्ष वेधले.
‘अणुकरार व्यवस्थितरित्या संपन्न झाला असता. पण पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर जो काही आक्रमक निर्बंधांचा हिमनग लादला आहे व जे अजूनही सुरूच आहेत, ते पाहता रशियाला पाश्‍चिमात्य देशांकडून याबाबत अधिक सुस्पष्टता हवी आहे. कारण पाश्‍चिमात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे रशियाची इराणबरोबरील व्यापारी, लष्करी सहकार्य आणि गुंतवणूक बाधित तर होणार नाही ना’, असा सवाल लव्हरोव्ह यांनी केला.
‘पाश्‍चिमात्य देशांचे रशियावरील निर्बंधच या अणुकरारातील समस्या ठरणार नाहीत, याची अमेरिकेने रशियाला लेखी हमी द्यावी. तसेच या करारानुसार, इराणच्या नागरी अणुकराराला सहाय्य करण्यासाठी रशिया व चीनला परवानगी मिळेल, याचे उत्तरही पाश्‍चिमात्य देशांनी द्यावे’, असे लॅव्हरोव्ह यांनी म्हटले आहे. अशाप्रकारे इराणबरोबर अणुकरारासाठी उत्सुक असलेल्या अमेरिकेला रशियाने कोंडीत पकडल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमे लक्षात आणून देत आहेत.
