वॉशिंग्टन – जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) आता अधिक प्रगतीशिल व्हायला हवे. एखाद्या देशाकडे सांगण्यासारखे काही वेगळे असेल, तर डब्ल्यूटीओने त्याचे ऐकून घ्यायला हवे. हे देश फक्त ऐकण्यासाठी बसलेले नाहीत, अशा शब्दात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डब्ल्यूटीओमध्ये होणाऱ्या भेदभावाकडे अप्रत्यक्ष लक्ष वेधले. संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा झाली नाही, तर ही संस्था आपले अस्तित्व गमावून बसेल, असे भारताने याआधी वारंवार सांगितले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाप्रमाणे इतर जागतिक संघटनांनीही गरीब आणि विकसनशील देशांना योग्य प्रतिनिधीत्व दिले नाही. त्याच्या मताचा आदर केला नाही, तर या संस्थाही आपले अस्तित्त्च गमावतील, असा अप्रत्यक्ष संदेश केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याद्वारे दिला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या जागतिक बँक, तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीसाठी अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. ९ एप्रिलपासून त्यांचा हा दौरा सुरू झाला असून सोमवारी त्यांनी ‘पिटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक’ या अभ्यासगटाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात भाग घेतला होता. यावेळी आपण वाणिज्यमंत्री असताना डब्ल्यूटीओबरोबर काही काळा जोडले गेला होतो, याची आठवण करून दिली. डब्ल्यूटीओच्या कार्यपद्धतीबाबत बोलताना या संघटनेने आता अधिक खुलेपणा दाखवायला हवा, असे स्पष्ट केले. डब्ल्यूटीओने दुसऱ्या देशांना विशेषत: मतभिन्नता असलेल्या देशांची मतेही ऐकून घेतली पाहिजे. त्यांचे म्हणणे आणि मते त्यांना मांडता आली पाहिजेत असे सीतारामन म्हणाल्या.

तसेच जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतही अधिक पारदर्शकता यायला हवी, अशी आग्रही भूमिका सीतारामन यांनी मांडली. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या वाणिज्यमंत्री कॅथरीन टाय यांनी जागतिकीकरणामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाल्याचे म्हटले होते. याकडे लक्ष वेधताना ही प्रक्रिया उलट करता येणार नाही. मात्र जागतिकीकरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक नक्कीच करता येईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.

भारताने आपल्याकडे कोटा फ्रि आणि टॅरीफ फ्री व्यापारी धोरण आणले आहे. त्यामुळे आफ्रिकेपासून ते पॅसिफीकमधील एखाद्या बेट देशापर्यंत कोणीही भारतात कोणत्याही निर्बंधांशिवाय निर्यात करू शकतो, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले व अप्रत्यक्षपणे अमेरिका आणि युरोपिय देशांच्या धोरणांवर टीका केली. भारताने आपल्याकडे डिजिटायझेशन आणि कौशल्य विकासाला प्राधान्य देत आहे. तसेच भारताची आर्थिक धोरणे देशात गुंतवणूकीला बळ देणारी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर असून येथे काही समाजावर अन्याय होत असल्याच्या पसरविल्या जाणाऱ्या बातम्या चुकीच्या आहेत. भारतात गुंतवणूक करणाऱ्यांकडून त्यांनी याबाबत जाणून घ्यावे, असे सीतारामन म्हणाल्या.