नेप्यितौ/यांगून – म्यानमारमध्ये गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असणार्‍या लोकशाहीवादी आंदोलनाला चिरडण्यासाठी लष्कराने आपली कारवाई अधिक तीव्र केली असून त्यात ५६०हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. त्यात ४६ मुलांचा समावेश आहे. म्यानमारच्या लष्कराने देशातील वांशिक गट व बंडखोर संघटनांवरही हल्ले सुरू केले आहेत. त्यामुळे सुमारे १२ हजार जणांवर विस्थापित होण्याची वेळ ओढवल्याचा दावा स्थानिक गटांनी केला.
लष्कराने जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेली सत्ता सोडावी आणि लोकशाहीवादी सरकारच्या हाती सर्व सूत्रे द्यावीत यासाठी म्यानमारमध्ये व्यापक आंदोलन छेडण्यात आले आहे. या आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपर्‍यातून प्रचंड समर्थन मिळाले असून बंडखोर संघटना व धार्मिक गटांनीही त्यात उडी घेतली आहे. आंदोलनाला मिळणारे हे वाढते समर्थन पाहून लष्कर चांगलेच बिथरल्याचे दिसत आहे. आंदोलनकर्त्यांसह सामान्य जनतेत दहशत व भीतीचे वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी त्यांनी आपली कारवाई दिवसेंदिवस अधिकच आक्रमक करण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या आठवड्यात म्यानमारच्या लष्कराने केलेल्या कारवाईत सुमारे २०० जणांचा बळी गेला आहे. सुमारे तीन हजार जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले असून त्यात राजकीय कार्यकर्त्यांसह पत्रकारांचाही समावेश आहे. लष्कराकडून सुरू असणार्‍या या कारवाईनंतरही लोकशाहीवादी आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून दररोज लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरून निदर्शनांमध्ये सहभागी होत आहेत. रस्त्यावर उतरणार्‍या नागरिकांना धमकावण्यात येत असून नागरी वस्त्यांमध्ये जाऊन अंदाधुंद गोळीबार करण्यात येत असल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
आंदोलकांपाठोपाठ म्यानमारच्या लष्कराने देशातील विविध वांशिक गट व संघटनांनाही लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. थायलंड सीमेनजिक असणार्‍या कॅरेन स्टेटमध्ये म्यानमारच्या लष्कराने जोरदार हवाईहल्ले सुरू केले आहेत. गेल्या आठवड्यापासून दररोज विविध गावांवर हल्ले होत असून घरे, शाळा, रस्ते उद्ध्वस्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या भागातील तब्बल १२ हजार नागरिकांना विस्थापित होणे भाग पडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक गटांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने म्यानमारच्या लष्कराला शस्त्रे विकण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात म्यामारमधील चार आघाडीच्या वांशिक व बंडखोर गटांनी लोकशाहीवादी आंदोलनाला समर्थन जाहीर केल्याचे समोर आले होते. रविवारी देशातील १० सशस्त्र गटांनीही आंदोलनाला पाठिंबा घोषित केला असून, लष्कराने तयार केलेली राज्यघटना रद्द करावी अशीही मागणी केली आहे. आंदोलनाला सशस्त्र गटांकडून मिळणार्‍या वाढत्या समर्थनामुळे नजिकच्या काळात म्यानमारमधील हिंसाचार अधिक भडकेल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
