ओटावा – कॅनडासारख्या प्रगत देशात सुरू असलेल्या कोरोना लसीकरण मोहिमेबद्दल जनतेत तीव्र नाराजीची भावना असल्याचे समोर आले आहे. देशातील आघाडीच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब उघड झाली. काही दिवसांपूर्वी युरोपिय महासंघातही कोरोना लसीकरणाच्या मुद्यावरून निदर्शने सुरू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

कॅनडातील ‘अ‍ॅन्गस रेड इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेने कोरोना लसीकरणाच्या मुद्यावर व्यापक सर्वेक्षण केले होते. त्या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आले आहेत. कॅनडातील तब्बल ५९ टक्के नागरिकांना पंतप्रधान जस्टिन ट्य्रुड्यू यांचे सरकार कोरोना लसीच्या मुद्यावर सपशेल अपयशी ठरल्याचे वाटत आहे. कोरोनावर लस येण्याचे संकेत मिळत असतानाही सरकारने त्यादृष्टीने आवश्यक व वेळेत पावले उचलली नाहीत, असे मत बहुसंख्य नागरिकांनी नोंदविले आहे.

देशातील जवळपास पावणेचार कोटी नागरिकांना कोरोनाची लस देण्यासाठी सरकारने व्यवस्थित तरतूद केली नाही, असा दावा ५७ टक्के नागरिकांनी केला आहे. कॅनडाच्या मॅनिटोबा प्रांतातील फक्त ३५ टक्के नागरिकांना आपल्याला लस मिळेल, असा विश्‍वास असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ब्रिटनसारख्या देशाने प्रत्येकी १०० माणसांमागे २० जणांना लस देण्यात यश मिळविले असून, अमेरिकेने १३ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. कॅनडात मात्र प्रत्येकी १०० जणांमागे फक्त तीनजणांना लस मिळाल्याचे समोर आले आहे. कॅनडात आतापर्यत कोरोनाचे ८ लाख,२३ हजार रुग्ण आढळले असून २१ हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. जगातील आघाडीच्या कंपन्यांनी लस विकसित केल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून लसींचे डोस मिळविण्यासाठी कॅनडाने हालचाली केल्या होत्या. तब्बल दोन महिन्यांपूर्वी कॅनडाने लसीकरण मोहिमही सुरू केली होती. मात्र आतापर्यंत फक्त ११ लाख ८० हजार डोस देण्यात यश आले असून मोहीम संथगतीने सुरू असल्याचे दिसत आहे.

या थंड कारभारामागे कंपन्यांकडून लसी योग्य प्रमाणात उपलब्ध न होणे आणि केंद्रीय स्तरावर प्रभावी यंत्रणा नसणे ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात येते. कॅनडा सरकारने ‘फायझर’ व ‘मॉडर्ना’ या दोन कंपन्यांच्या लसींना मान्यता दिली आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या लसी युरोपातून कॅनडात पाठविल्या जातात. मात्र युरोपात झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय महासंघाने लसींच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. त्याचा फटका कॅनडाला बसला असून पुढील काही महिने अपेक्षित लसींपेक्षा कमी लसी मिळणार आहेत. त्यामुळे सरकारच्या अडचणींमध्ये अधिकच वाढ झाली आहे.

लसींच्या अपुर्‍या पुरवठ्यावर तोडगा काढण्यासाठी ट्य्रुड्यू सरकारने चक्क संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संपर्क साधल्याचे समोर आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगाच्या कानाकोपर्‍यातील अविकसित व गरीब देशांना कोरोनाची लस उपलब्ध व्हावी म्हणून ‘कोव्हॅक्स’ योजना हाती घेतली होती. याअंतर्गत ज्या देशांनी व कंपन्यांनी कोरोनाची लस विकसित केली आहे, त्यांच्याकडून अविकसित देशांसाठी लसी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कॅनडासारख्या प्रगत देशाने त्यातून लस मिळविण्यासाठी धडपड करणे सत्ताधारी राजवटीसाठी नामुष्की असल्याची टीका विरोधक तसेच विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे.