पॅरिस – जर्मनीच्या म्युनिकमधील सुरक्षाविषयक बैठकीनंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर फ्रान्समध्ये दाखल झाले. त्यांची फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन येस ले-द्रियान यांच्याशी तसेच संरक्षणमंत्री फ्लॉरेन्स पर्ली यांच्याशी चर्चा पार पडली. ब्ल्यू इकॉनॉमी अर्थात सागराशी निगडीत अर्थकारण व सागरी व्यवस्थापनविषयक सहकार्य करारावर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर व परराष्ट्रमंत्री द्रियान यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या.
बहुपक्षीय तसेच नियमावर आधारलेली सागरी व्यवस्था हा भारत आणि फ्रान्सच्या सहकार्याचा प्रमुख मुद्दा असल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या या दौर्‍यात अधोरेखित करण्यात आले. थेट उल्लेख केला नसला तरी सध्याच्या काळात सागरी सुरक्षेला चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणांचे आव्हान मिळत आहे. अशा परिस्थितीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारत व फ्रान्सचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. फ्रान्स युरोपिय देश असला तरी फ्रान्सची बेटे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आहेत. यावर फ्रेेंच नागरिकांची वस्ती असून त्यांच्या सुरक्षेला तसेच या क्षेत्रातील आपल्या हितसंबंधांच्याही सुरक्षेला फ्रान्स प्राधान्य देत आहे. म्हणूनच या क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश असलेल्या भारताशी सहकार्य करण्यासाठी फ्रान्सने पुढाकार घेतला आहे.
भारत आणि फ्रान्समधील या धोरणात्मक सहकार्याला चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांची पार्श्‍वभूमी लाभलेली आहे. त्याचा अस्पष्टसा उल्लेख करून दोन्ही देश ब्ल्यू इकॉनॉमी व सागरी व्यवस्थापनविषयक कराराचे महत्त्व अधोरेखित करीत आहेत. मंगळवारी फ्रान्सने युरोपिय महासंघाची विशेष बैठक आयोजित केली आहे. युरोपिय महासंघाचे सदस्य असलेल्या देशांचे वरिष्ठ मंत्री इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्याच्या मुद्यावर या बैठकीत आपल्या देशाची भूमिका मांडतील. युरोपिय महासंघाचा अध्यक्ष असलेल्या फ्रान्सने या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला, यासाठी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी फ्रान्सचे आभार मानले आहेत.
भारत व फ्रान्सचे सहकार्य इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी उचलण्यात आलेले मोठे पाऊल ठरते, असा विश्‍वास भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. तसेच परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि परराष्ट्रमंत्री द्रियान यांच्यातील चर्चेत युक्रेन, अफगाणिस्तान, इराणचा अमेरिकेबरोबरील अणुकरार इत्यादी विषयांवर चर्चा पार पडली. युक्रेनवरून अमेरिक व रशियामध्ये संघर्ष पेटण्याचा धोका उद्भवलेला असतानाच, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारून इथला तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भारत देखील युक्रेनची समस्या केवळ राजनैतिक वाटाघाटीच्या माध्यमातून सुटू शकते, असे परखडपणे सांगत आहे. या प्रश्‍नावरही भारत व फ्रान्सची भूमिका एकसमान असल्याचे दिसते आहे.
