नवी दिल्ली – ज्या प्रमाणात भारताची प्रगती होत आहे, त्याच प्रमाणात देशासमोर येणारी आव्हाने देखील वाढत जातील. वेगवेगळ्या क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या देशांना भारताने आपल्या क्षेत्रात विकास करू नये, असे वाटू शकते. ही स्पर्धा कालांतराने शत्रूत्त्वाचे स्वरूप धारण करू शकते. याला तोंड देण्याची तयारी आपण करायला हवी. दहशतवाद तसेच नलक्षवाद यासारख्या आव्हानांचा सामना करीत असताना, देशविघातक शक्तींकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन केंद्र व राज्यांच्या यंत्रणांनी त्याविरोधात सज्ज रहायला हवे, असा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबिराला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी ‘एक देश व पोलिसांचा एकच गणवेश’ ही संकल्पना मांडली.
बदलत्या काळातील सुरक्षाविषयक आव्हाने देखील बदलत चालल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी पोलीस दलाला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन राज्यांच्या गृहमंत्र्यांना केले. दहशतवाद व नलक्षवाद यांच्यापासून देशाच्या सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांचा दाखला देऊन या देशविघातक शक्ती सोशल मीडियाचा दुरूपयोग करू शकतात, याची जाणीव पंतप्रधानांनी करून दिली. म्हणूनच सोशल मीडियावरून एखादी माहिती फॉरवर्ड करताना, त्याची खातरजमा करून घ्या, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. जर या माहितीची पडताळणी करणे शक्य नसेल, तर ती पोस्ट फॉरवर्ड करू नका. कारण यामुळे देशात अराजक माजू शकते, असा इशारा पंतप्रधानांनी यावेळी दिला. तसेच ५जी सारख्या तंत्रज्ञानाचे जितके मोठे लाभ आहेत, तितकेच त्याचे घातक परिणामही समोर येऊ शकतात व खोडसाळ बातमी मोठ्या वेगाने सर्वदूर पसरू शकते, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
देशातील युवावर्गाची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी बंदुकीच्या जोरावरील नक्षलवाद असो किंवा लेखणीच्या बळावरील नक्षलवाद असो, तो मूळासकट उखडून टाकायलाच हवा. दहशतवादाच्या विरोधातही कठोर धोरण स्वीकारायलाच हवे. कारण अशा देशविघातक शक्ती आपले बौद्धिक वर्तुळ विस्तारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करताना दयामाया दाखविणे चुकीचे ठरेल. देशातील ९९ टक्के जनता कायद्याचे पालन करणारी आहे. केवळ एक टक्का असलेल्या या समाजविघातक शक्तींच्या विरोधात कठोर कारवाई करून कायद्याचे पालन करणाऱ्या जनतेचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी ठरते, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी आपली भूमिका मांडली.
दरम्यान, तंत्रज्ञानाचा विकास होत असताना, पोलीस दलाने देखील आपल्यामध्ये अत्याधुनिक बदल घडवायला हवे. सुरक्षा यंत्रणांना खोट्या बातम्या व अपप्रचार रोखण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक ते कौशल्य संपादन करणे भाग आहे. राज्यांनी यावर खर्च करताना केवळ बजेटचा विचार करू नये, तर भविष्याचा विचार करावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखून देशाची शान वाढविल्याने पर्यटकांपासून परदेशी गुंतवणूकदारांपर्यंत सारेजण आपल्या देशाकडे आकर्षित होतील, असा दावा पंतप्रधानांनी केला. त्याचवेळी पोलीस दलाची शक्ती नको त्या ठिकाणी खर्च होऊ नये, याकरीताही सावध राहण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. राष्ट्रहीत लक्षात घेऊन वाटचाल केली, तर कुठलेही आव्हान आपल्यासाठी अवघड बनणार नाही, असा विश्वास देखील पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
ज्या प्रमाणे एक देश एक राशनकार्ड, एक देश एक ग्रिड वर काम सुरू आहे. त्याच धर्तीवर एक देश एक पोलीस गणवेशच्या संकल्पनेवर आपण विचार करायला हरकत नाही. ही संकल्पना त्वरित अमलात आणावी असे आपले म्हणणे नाही किंवा याबाबत मी आग्रही देखील नाही. सर्वांना मान्य असेल, तर आपण ही संकल्पना पाच नाहीतर पन्नास वर्षात, कधीही प्रत्यक्षात उतरवू शकतो, असे पंतप्रधानांनी सुचविले आहे.
