वॉशिंग्टन – गेल्या आठवड्यात जगातील आघाडीच्या इंधन उत्पादक देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ या गटाने कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन 20 लाख बॅरल्सनी घटविण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर अमेरिकेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ओपेकचा निर्णय चुकीचा व अयोग्य असल्याची टीका अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी केली. तर अमेरिकेच्या सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाच्या संसद सदस्यांनी, अमेरिकेने सौदी अरेबिया तसेच युएईमधून लष्करी तैनाती मागे घ्यावी अशी आग्रही मागणी केली आहे. अमेरिकेच्या या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर युएईच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियाला भेट देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

गेल्या आठवड्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत, नोव्हेंबर महिन्यापासून ओपेक प्लस गटातील देशांकडून कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात प्रतिदिन 20 लाख बॅरल्सची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे प्रमाण जागतिक स्तरावर दररोज होणाऱ्या उत्पादनाच्या दोन टक्के इतके आहे. ओपेक प्लसचा निर्णय राजकीय नसून तांत्रिक असल्याची माहिती युएईकडून देण्यात आली होती. तर ओपेकच्या महासचिवांनी आम्ही इंधन बाजारपेठेला सुरक्षा व स्थैर्य देत असल्याचे सांगून निर्णयाचे समर्थन केले.

मात्र अमेरिकेकडून या मुद्यावरून ‘ओपेक’ला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ओपेकमधील आघाडीचे देश असलेल्या सौदी अरेबिया व युएईला अमेरिकी प्रशासनाकडून धारेवर धरण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या अर्थमंत्री येलेन यांनी ओपेकचा निर्णय चुकीचा ठरवित त्याचे नक्की काय परिणाम होतील हे माहित नाही, अशा शब्दात आखाती देशांना इशारा दिला. ओपेकच्या निर्णयामुळे विकसनशील देशांना सर्वाधिक फटका बसेल, असा दावाही अमेरिकी अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आला.

दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाच्या संसद सदस्यांनीही सौदी व युएईवर टीका सुरू केली आहे. या पक्षाच्या तीन संसद सदस्यांनी आखाती देशांमधील संरक्षणतैनाती अमेरिकेने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील एक विधेयक लवकरच अमेरिकी संसदेत मांडण्यात येईल, असे सुसान वाईल्ड, सीन कॅस्टन व टॉम मॅलिनोवस्की या संसद सदस्यांनी एका निवेदनात स्पष्ट केले. सौदी व युएईचा निर्णय अमेरिकेच्या विरोधातील कृत्य असून त्याद्वारे त्यांनी आपण रशियाच्या बाजूचे असल्याचा उघड संदेश दिला आहे, असा दावाही या संसद सदस्यांनी केला. या देशांना धडा शिकविण्यासाठी अमेरिकेने सदर देशांमधील संरक्षण तैनाती काढून घ्यावी, अशी मागणी संसद सदस्यांकडून करण्यात आली आहे.

अमेरिकेतून आक्रमक प्रतिक्रिया येत असतानाच ओपेकचा सदस्य देश असलेल्या युएईच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियाला भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. युएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान मंगळवारी रशियाला भेट देणार असल्याचे माहिती युएईच्या वृत्तसंस्थेने दिली.