वॉशिंग्टन/बीजिंग – पॅसिफिक बेटदेशांमध्ये आपला लष्करी प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनविरोधात अमेरिकेसह पाच देशांनी नव्या गटाची घोषणा केली. ‘पार्टनर्स इन द ब्ल्यू पॅसिफिक’ (पीबीपी) असे या गटाचे नाव असून पॅसिफिक बेटदेशांबरोबर आर्थिक व राजनैतिक सहकार्य वाढविणे हा या गटाचा उद्देश असेल असे सांगण्यात येते. काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पॅसिफिक बेटदेशांचा दौरा करून त्यातील तीन देशांबरोबर व्यापक करार करण्यात यश मिळविले होते. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नव्या गटाची स्थापना झाल्याचे मानले जाते.
पॅसिफिक क्षेत्रातील दहा बेटदेशांबरोबर ‘कॉमन डेव्हलपमेंट व्हिजन’ नावाचा कार्यक्रम सुरू करणार असल्याची घोषणा चीनने केली होती. याअंतर्गत सदर पॅसिफिक बेटदेशांबरोबर व्यापार आणि सुरक्षा सहकार्य करण्याचे संकेत चीनने दिले होते. तसेच या प्रस्तावाला सर्व पॅसिफिक बेटदेशांनी मान्यता द्यावी यासाठी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी दौराही केला होता. मात्र सॉलोमन आयलंड, समोआ व किरिबाती हे देश वगळता इतर देशांनी चीनला प्रतिसाद दिला नव्हता. मात्र त्यानंतरही चीनने आपले प्रयत्न सुरू ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसह पाच देशांनी केलेली नव्या गटाची घोषणा लक्षवेधी ठरते. ‘पार्टनर्स इन द ब्ल्यू पॅसिफिक'(पीबीपी) या गटात अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व ब्रिटन या पाच देशांचा समावेश आहे. ‘क्वाड’ तसेच ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’चा भाग असलेल्या भारताचा यात समावेश नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते.
‘पॅसिफिक आयलंडस्‌ फोरमला मध्यवर्ती ठेऊन क्षेत्रिय सहकार्य अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला जाईल. हा फोरम पॅसिफिक क्षेत्रातील धोरणासाठी मुख्य आधारस्तंभ आहे. आम्ही सध्याच्या तसेच भविष्यातील प्रकल्पांचे योग्य नियोजन व आखणी करणार आहोत. पॅसिफिक देशांच्या सरकारला तसेच जनतेला अधिक संधी उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न करु’, असे ‘पीबीपी’कडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले. या गटात फ्रान्स व युरोपिय महासंघ निरीक्षक म्हणून सामील असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. ‘पीबीपी’चा भर अर्थसहाय्य व गुंतवणुकीवर असेल, असे सांगण्यात येते.
‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’ व ‘पार्टनर्स इन द ब्ल्यू पॅसिफिक’च्या(पीबीपी) उभारणीपूर्वी जपान तसेच ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडनेही पॅसिफिक बेटदेशांसाठी स्वतंत्र योजना व व्यापक अर्थसहाय्याची घोषणा केली आहे. या सर्व हालचाली इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवाया रोखण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जाते.
