काबुल – अखेर तालिबानने अफगाणिस्तानातील आपल्या सरकारची घोषणा केली. मुल्ला हसन अखुंद या सरकारचे पंतप्रधान तर मुल्ला बरादर उपपंतप्रधान असतील. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून ख्यातनाम असलेला सिराजुद्दीन हक्कानी या सरकारचा अंतर्गत सुरक्षामंत्री असेल. तर तालिबानचा संस्थापक असलेला मुल्ला ओमर याचा मुलगा मुल्ला याकूब याच्याकडे अफगाणिस्तानच्या संरक्षणमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तालिबानच्या या सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळणे आता खूपच अवघड बनल्याचे या सरकारमध्ये सामील झालेल्या दहशतवादी चेहर्‍यांमुळे अगदी स्पष्ट झाले आहे.
अफगाणी सरकारची ही व्यवस्था अंतरिम अर्थात तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याचे तालिबानचा प्रवक्ता झबिउल्ला मुजाहिद म्हणाला. पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारणार्‍या मुल्ला हसन अखुंद कंदहारचा असून तालिबानच्या संस्थापकांमध्ये अखुंदचे नाव घेतले जाते. सध्याचा तालिबानचा प्रमुख असलेल्या मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा याचा निकटवर्तीय अशी मुल्ला हसन याची ओळख आहे. तर अफगाणिस्तानचे पुढचे पंतप्रधान होतील असे मानले जात होते त्या मुल्ला बरादर यांना उपपंतप्रधानपदावर समाधान मानावे लागणार आहे. तालिबानमधला खतरनाक दहशतवादी गट हक्कानी नेटवर्कचा नेता सिराजुद्दीन हक्कानी याच्याकडे अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे, ही सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेणारी बाब ठरते.
सिराजुद्दीन हक्कानी याच्या शीरावर अमेरिकेने तब्बल पन्नास लाख डॉलर्सचे ईनाम घोषित केलो होते. अफगाणिस्तानातील कित्येक घातपातामागे सिराजुद्दीन हक्कानी याचे कारस्थान होते. २००८ साली काबुलच्या हॉटेलमध्ये झालेल्या स्फोटाचा सूत्रधार सिराजुद्दीनच होता. याच वर्षी अफगाणिस्तानचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांच्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचा कटही सिराजुद्दीन हक्कानी यानेच आखला होता. अशा नेत्याकडे अफगाणिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालय आले आहे. त्यामुळे तालिबाने दहशतवाद सोडून दिला, हा दावा आता निकालात निघाला आहे.
तसेच तालिबानने जाहीर केले होते, त्यानुसार हे सरकार अफगाणिस्तानातील सर्वच समाजगटांना प्रतिनिधित्त्व देणारे नाही, हे ही समोर आले आहे. तालिबानच्या मंत्रिमंडळात महिलांना व अल्पसंख्यांकांना स्थान नाही. त्यामुळे या सरकारला कुठलाही जबाबदार देश मान्यता देण्याची शक्यता नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी तालिबानला मान्यता देण्यापासून अमेरिका खूपच दूर असल्याचे विधान केले आहे. दरम्यान, अफगाणिस्तानातील या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारत व इतर देशांनी चर्चा सुरू केल्याचे दिसत आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल व रशियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार निकोलाय पत्रुशेव्ह यांच्यात चर्चा संपन्न होणार आहे. अफगाणिस्तानचा मुद्दा यात अग्रक्रमावर असेल.
