नवी दिल्ली – सेवा बजावत असलेल्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांना आता सात वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच या प्रकरणात आरोपींना जमीनही मिळणार नाही. केंद्र सरकारने डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी १२३ वर्ष जुन्या कायद्यात बदल केला असून अध्यादेशही काढून त्याच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत.
देशात कोरोनाव्हायरसचा फैलाव होत असताना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. तपासणीसाठी गेलेल्या वैद्यकीय पथकांवर हल्ले होत असल्याच्या संतापजनक घटना समोर येत आहेत. चेन्नईत एका डॉक्टरचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. त्यांचे पार्थिव घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेवरही काही समाजकंटकांनी हल्ला केला होता. या पार्श्वभूमीवर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
कोरोनाव्हायरसमुळे देशात सध्या आरोग्य आणीबाणीची स्थिती असताना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ‘आयएमए’च्या प्रतिनिधींसोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा केली. यावेळी हल्लेखोरांवर कडक कायदेशीर कारवाईचे आश्वासन दिल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. यानंतर दुपारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १८९७ च्या ‘एपिडेमिक डिसीज्’ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा सुधारित कायदा सध्या अध्यादेश काढून लागू करण्यात आला आहे, त्यावर राष्ट्रपतींची स्‍वाक्षरी झाली आहे.
या आध्यदेशानुसार सरकारने डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले अजामीनपात्र केले आहेत. तसेच हल्ला करणाऱ्यांना तीन ते पाच वर्षापर्यंतची शिक्षा, तर गंभीर प्रकरणात ७ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवासाची होऊ शकेल. तसेच हल्लेखोरांकडून ५० हजार ते २ लाखांपर्यंत दंडही वसूल केला जाईल. इतकेच नाही हल्ल्यामध्ये रुग्णालय, क्लिनिक, वाहनाचे जेवढे नुकसान झाले असेल, त्याच्या दुप्पट नुकसान वसूल करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
डॉक्टर, नर्सेस आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. हे सर्वजण आपला जीव धोक्यात घालून कोरोनाव्हायरसविरोधात लढाई लढत असताना त्यांच्यावरील हल्ले सरकार सहन करणार नाही, असेही जावडेकर म्हणाले. गेल्या काही वर्षांपासून डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्याविरोधात अशा कठोर कायद्याची मागणी होत होती.
