नवी दिल्ली – गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४१ कोळसा खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात केली. कोळसा खाण क्षेत्रावरील सरकारी मक्तेदारी संपविण्याचा मोठा निर्णय गेल्या महिन्यात घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही लिलाव प्रक्रिया सुरु होत आहे. तसेच देशात लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर औद्योगिक हालचाली सामान्य होत असताना या लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. भारताला जगातील सर्वात मोठा कोळसा निर्यातदार देश बनविण्याचे लक्ष्य ठेऊन ही लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. तसेच १० कोटी टन कोल गॅसिफिकेशनसाठी चार प्रकल्पात २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकार करणार असल्याची घोषणाही यावेळी पंतप्रधानांनी केली.
कोळसा खाण क्षेत्र देशात आतापर्यंत खाजगी कंपन्यांसाठी खुले नव्हते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाअंतर्गत खाजगी कंपन्यांसाठी हे क्षेत्र खुले करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ४१ कोळसा खाणीचा लिलाव होत आहे. कोळशाचे प्रचंडसाठे असून भारत सध्या जगातील चौथ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक देश आहे. पण असे असले तरी भारतातून कोळसा निर्यात होत नाही, मात्र कोळसा आयात करण्याच्या बाबतीत आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत, अशी खंत पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच जर आपण जगातील सार्वधिक कोळसा उत्पादक देशांपैकी एक बनू शकतो, तर सर्वात मोठ्या निर्यातदार देशात का सामील होऊ शकत नाही, असा प्रश्न पंतप्रधानांनी विचारला. तसेच देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने कोळशाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण आवश्यक ठरते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
”संकट कितीही मोठे असले, तरी त्याला आपण संधीत बदलू. आज भारताला उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्यांना इतिहास बदलण्याची संधी आली आहे. या संधीला सोडू नका.”, असे आवाहन पंतप्रधानांनी उद्योजकांना केले.
