नवी दिल्ली – भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारमध्ये झालेल्या मुक्त व्यापारी कराराला ऑस्ट्रेलियाच्या सिनेटने मंजुरी दिली. आता दोन्ही देश सहमत असलेल्या कुठल्याही दिवसापासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल. ही सकारात्मक बातमी येत असतानाच, व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी ब्रिटनबरोबरील भारताचा मुक्त व्यापारी करार मार्गी लागत असल्याचा दावा केला. याबाबतच्या वाटाघाटींची पुढची फेरी लवकरच सुरू होईल, असे गोयल यांनी म्हटले आहे. याआधी भारताने युएईशी मुक्त व्यापारी करार केला असून सहा आखाती देशांचा समावेश असेलल्या ‘जीसीसी’ व युरोपिय महासंघाबरोबर भारताची मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा सुरू झालेली आहे.
या वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात भारत व ऑस्ट्रेलियामध्ये मुक्त व्यापारी करार संपन्न झाला होता. मात्र याला ऑस्ट्रेलियन संसदेकडून मंजुरी मिळालेली नव्हती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ऑस्ट्रेलियाच्या सिनेटने या कराराला मंजुरी दिल्याची माहिती भारताचे व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी दिली. यामुळे दोन्ही देशांना मान्य असलेल्या कुठल्याही दिवसापासून सदर कराराची अंमलबजावणी सुरू होईल. ऑस्ट्रेलियाने सदर कराराच्या माध्यमातून भारतातून आपल्या देशात निर्यात केल्या जाणाऱ्या बहुतांश उत्पादनांना करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याचा फार मोठा लाभ भारताच्या वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, फर्निचर, अलंकार व यंत्रनिर्मिती उद्योगाला मिळेल.
२०२१-२२च्या वित्तीय वर्षात भारताने ऑस्ट्रेलियाला सुमारे ८.३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली होती. तर याच काळात ऑस्ट्रेलियाने भारतात १६.७५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. याबरोबरच दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार २७.५ अब्ज डॉलर्स इतका असल्याचे सांगितले जाते. मुक्त व्यापारी कराराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षातच हा व्यापार ४५ ते ५० अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, भारत व ब्रिटनमधील मुक्त व्यापारावरील चर्चा लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास भारताचे व्यापारमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ब्रिटनमधील राजकीय उलथापालथींमुळे ही चर्चा रखडली होती. पण आता सुदैवाने ब्रिटनमध्ये स्थिर सरकार आले असून ही दोन्ही देशांमधील ही चर्चा पुढे जाईल, असा विश्वास व्यापारमंत्री गोयल यांनी व्यक्त केला.
युरोपिय महासंघाबरोबरही भारताची मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचवेळी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (युएई), कतार, कुवेत, बाहरिन व ओमान या आखाती देशांचा समावेश असलेल्या ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल-जीसीसी’शी देखील भारत मुक्त व्यापारावर चर्चा करीत आहे.
