कॅनबेरा/सुवा – पॅसिफिक देशांच्या सुरक्षेसमोर खड्या ठाकलेल्या समान आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी एकजूट करण्याची आवश्यकता आहे. आपण एकत्र आलो तरच हे आव्हान परतावून लावता येईल, असा संदेश ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री पेनी वाँग यांनी दिला. उघडपणे उल्लेख टाळला असला तरी ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पॅसिफिक देशांचे चीनच्या धोक्याकडे लक्ष वेधल्याचे दिसतआहे.

फिजीची राजधानी सुवा येथे 18 पॅसिफिक बेटदेशांची विशेष बैठक पार पडत आहे. यासाठी पॅसिफिक बेटदेशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. या क्षेत्रातील आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि परस्पर सहकार्य वाढविण्यासाठी या बैठकीचा वापर केला जाईल. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या प्रभावाखाली पार पडणारी ही बैठक चीनविरोधी असल्याचा दावा केला जातो. किरिबाती या बेटदेशाने दोन दिवसांपूर्वीच सदर बैठकीतून माघार घेतली होती.

किरिबाती हा चीनच्या प्रभावाखाली असलेला पॅसिफिक बेटदेश म्हणून ओळखला जातो. काही महिन्यांपूर्वीच किरिबाती आणि सॉलोमन आयलँड्स या देशांनी तैवानचे अस्तित्व नाकारून चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’चा स्वीकार केला होता. सॉलोमन आयलँड्सने चीनबरोबर लष्करी सहकार्यही प्रस्थापित केल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला होता. सदर सहकार्य आपल्या सुरक्षेसाठी थेट धोका असल्याचा ठपका ऑस्ट्रेलियाने ठेवला होता.

या पार्श्वभूमीवर, पॅसिफिक बेटदेशांना चीनच्या प्रभावापासून दूर ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने पावले उचलली आहेत. फिजी येथील पॅसिफिक बेटदेशांची बैठक देखील याच प्रयत्नांचा एक भाग ठरते. पण किरिबातीची या बैठकीतील माघार म्हणजे पॅसिफिक बेटदेशांना चीन विरोधात एकसंघ करण्याच्या ऑस्ट्रेलियाच्या प्रयत्नांना हादरा असल्याचा दावा केला जातो. अजूनही पॅसिफिक बेटदेशांच्या आघाडीत सहभागी होण्यासाठी किरिबातीला दरवाजे मोकळे असल्याचे ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आपल्या संरक्षण सज्जतेत वाढ करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्लेस यांनी नुकतीच अमेरिकेला भेट दिली होती. तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचे लष्करी सामर्थ्य वाढत असताना ऑस्ट्रेलिया बघ्याची भूमिका घेणार नसल्याचे संरक्षणमंत्री मार्लेस यांनी यावेळी ठणकावले. तसेच अमेरिकेच्या सहाय्याने या क्षेत्रात लष्करी आघाडी उघडणार असल्याची घोषणा ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केली आहे.