पेशावर – बलोचिस्तानच्या ग्वादर बंदरामध्ये आपला नौदल तळ उभारण्याचा प्रयत्न करणार्‍या चीनने या हालचालींना वेग दिला आहे. ग्वादर बंदराच्या भागात चीनकडून ‘सेफ झोन’ची उभारणी सुरू झाली असून त्यासाठी लोखंडी तारांचे कुंपण व १० फूट उंचीची भिंत बांधण्याचे काम चालू झाले आहे. या बांधकामावर बलोची जनतेसह राजकीय वर्तुळातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून चीनविरोधातील असंतोषाची भावना अधिकच बळावली आहे.
‘चायना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर’च्या (सीपीईसी) माध्यमातून चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. या माध्यमातून चीनने पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर पूर्णपणे ताब्यात घेताना इतर भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी सुरू केली आहे. बलोचिस्तानच्या प्रमुख शहरांमध्ये चिनी नागरिक व अधिकार्‍यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून ते पाकिस्तानी यंत्रणांनाही जुमानीत नसल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. बलोच बंडखोर गटांनी याविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन चिनी कंपन्या, अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर हल्ले चढविण्यास सुरुवात केली आहे.
बलोच गटांकडून होणार्‍या हल्ल्यांमुळे चीनचे धाबे दणाणले असून ‘सीपीईसी’ व त्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प असणार्‍या ग्वादर बंदराच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. पाकिस्तानी यंत्रणा चीनला सहाय्य करीत असल्या तरी चीनच्या हितसंबंधांवरील हल्ले अजूनही थांबलेले नाहीत. त्यामुळे चीनने आता सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून ग्वादरवरील आपली पकड अधिकच घट्ट करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पाकिस्तानी यंत्रणांच्या माध्यमातून ‘ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लॅन’ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ग्वादरमधील सुमारे १५ हजार एकरची जागा ताब्यात घेण्यात आली असून त्यावर लोखंडी तारांचे कुंपण व भिंत बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. मुख्य ग्वादर बंदर व त्याभोवतालच्या सुमारे २४ चौरस किलोमीटरचा भाग बंदिस्त करण्यात येणार आहे. प्रवेश करण्यासाठी तसेच बाहेर पडण्यासाठी तीन स्वतंत्र ‘पॉईंट्स’ उभारून त्यावर कडक सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात येणार आहे. या झोनमधील प्रत्येक भागावर तब्बल ५०० ‘हाय डेफिनेशन सर्व्हिलन्स कॅमेर्‍या’च्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. या झोनमध्ये ये-जा करण्यासाठी चीनकडून ‘परमिट सिस्टिम’ही लागू केली जाऊ शकते, असा दावा स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे.
ग्वादरमधील बांधकाम हे ‘सीपीईसी’ सुरक्षित ठेवण्यासाठी चीनकडून आखण्यात आलेल्या व्यापक धोरणाचा भाग असल्याचा दावा सूत्रांकडून करण्यात आला आहे. ग्वादरनंतर ‘सीपीईसी’चा भाग असलेल्या सर्व प्रकल्पांभोवती अशाच प्रकारे ‘सेफ झोन’ उभारून ते प्रकल्प पूर्णपणे चीनच्या ताब्यात घेतले जातील, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. यात प्रामुख्याने बलोचिस्तान व सिंधमधील प्रकल्पांचा समावेश असणार आहे. सध्या सिंध प्रांतात चीनकडून चार वीजप्रकल्प उभारण्यात येत असून या प्रांतातील सागरी क्षेत्र विकसित करण्यासाठीही चीनने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
या हालचालींमुळे बलोच तसेच पाकिस्तानी विश्‍लेषकांकडून ‘सीपीईसी’वरून करण्यात येणार्‍या आरोपांना दुजोरा मिळताना दिसत आहे. पाकिस्तानचे लष्कर पाकिस्तानचे चिनीकरण करून संपूर्ण देश चीनच्या घशात घालण्याच्या हालचाली करीत आहे, असा आरोप ‘एमक्यूएम’चे प्रमुख अल्ताफ हुसेन यांनी केला होता. तर ‘सीपीईसी’ प्रकल्पाच्या आड चीन सिंधसह बलोचिस्तानला स्वत:च्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा दावा या प्रांतातील बंडखोर गट, प्रतिनिधी तसेच विश्‍लेषकांकडून करण्यात येतो. पाकिस्तानी लष्कर बलोचिस्तानच्या जनतेवर करीत असलेल्या अत्याचारांचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजत आहे. अशा काळात चीनने ग्वादर बंदरमध्ये आपल्या नौदलाचा तळ विकसित करण्यासाठी सुरू केलेल्या हालचाली भारतासह जगातील इतर प्रमुख देशांच्या चिंता वाढविणार्‍या ठरत आहेत. त्यामुळे अमेरिका व युरोपिय देशांबरोबर आखाती देशांचा विरोध पाकिस्तानला सहन करावा लागू शकतो. ग्वादर बंदर चीनच्या हवाली करीत असताना, पाकिस्तानचे सरकार व लष्कराने याचा विचार केलेला आहे का, असा सवाल पाकिस्तानातील सुजाण वर्ग करीत आहे.
