नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसात देशभरात पॉप्युलर फ्रन्ट ऑफ इंडियाशी (पीएफआय) संबंधित ठिकाणांवर टाकण्यात आलेल्या धाडसत्रानंतर बुधवारी पीएफआय आणि तिच्याशी संलग्न संघटनांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या संघटना देशविरोधी व दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्या असल्याचे चौकशीत समोर आल्यावर ही कारवाई करण्यात आली. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधित कायद्याअंतर्गत (युएपीए) ही कारवाई करण्यात आली असून या संघटनेवर कायमची बंदी आणण्यासाठी सरकार युएपीए ट्रिब्युनलकडेही प्रस्ताव पाठविला आहे.

22 तारखेपासून देशभरात पीएफआयच्या ठिकाणांवर धाडसत्र सुरू झाले होते. मात्र याआधीपासून पीएफआयच्या कारवायांवर केंद्रीय तपास यंत्रणा लक्ष ठेवून होत्या. काही राज्यांमध्ये याआधी उसळलेल्या दंगली, हिंसक आंदोलने यामध्येही पीएफआय व त्यांच्या संलग्न संघटनांचा हात उघड झाला होता. तसेच गेल्या काही महिन्यात बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणामध्ये उघड झालेल्या दहशतवादी कटात या संघटनेचा नाव समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर पीएफआयवर कारवाईचे सत्र सुरू झाले होते. या संघटनेचे कित्येक नेते, पदाधिकाऱ्यांना गेल्या आठवडाभरात अटक झाली आहे. 270हून अधिक जणांना अटक झाल्याची माहिती समोर येत आहे. आखाती देशातून पैसे जमा करून ते मनी लॉण्डरिंगद्वारे भारतात आणले जात होते. तसेच काही जण पाकिस्तानातही संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्रीय यंत्रणांचे मिळालेले तपास अहवाल, काही राज्यांच्या पोलिसांनी दिलेल्या अहवालानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी या संघटनेवर बंदीची कारवाई केली. यासंदर्भात गृहमंत्रालयाकडून आदेश काढण्यात आले. पीएफआय व तिच्याशी संलग्न आठ संघटनांवर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात येत असल्याचे गृहमंत्रालयाने या आदेशात म्हटले आहे. पीएफआयबरोबर रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल (एआयइसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्‌‍स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन या संघटनांना बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे. या संघटना विविध माध्यमातून पीएफआयसाठी निधी गोळा करीत असल्याचे लक्षात आले आहे. पीएफआय आणि संलग्न संघटनांवर दहशतवाद आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा, टार्गेट किलिंग, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्था विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करणे, सार्वजनिक सुरक्षेला धोका पोहोचविणे, तसेच देशाच्या अखंडत्वाला, सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचविणाऱ्या कारवाया करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बंदीच्या या कारवाईनंतर पीएफआय व सलग्न संघंटनांवरील कारवाई अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.