नवी दिल्ली – लेझर वॉर्निंग सेन्सरपासून ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या केबल्सचा समावेश असणार्‍या ३५१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पुढील वर्षी डिसेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने ही बंदी लागू होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भातील निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमाअंतर्गत संरक्षणक्षेत्रात स्वदेशी बनावटीच्या यंत्रणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे दरवर्षी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, अशी माहिती संरक्षण विभागाने दिली आहे.
संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’साठी गेल्या पाच वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरु झाले आहेत. संरक्षण साहित्याची निर्यातही भारताकडून केली जाऊ लागली आहे. मात्र आता याला अधिक व्यापक रूप देण्यात येत असून देशांतर्गत निर्मिती संरक्षण साहित्य आणि उपकरणांच्या खरेदीला प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी, रायफलपासून तोफांपर्यंत १०१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर १००हून अधिक साहित्याची दुसरी यादी जाहीर करण्यात आली होती. बुधवारी झालेली घोषणा ही तिसरी मोठी घोषणा ठरली आहे.
बंदी टाकण्यात आलेल्या संरक्षणसाहित्यामध्ये लेझर वॉर्निंग सेन्सर्स, हाय प्रेशर चेक वॉल्व्ह, ड्रेनेज डिटेक्टशन सिस्टीम्स्, व्होल्टाज् कंट्रोल ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिक केबल्स आणि विविध प्रकारच्या सॉकेट्सचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. या यादीवर तीन टप्प्यात काम होईल. डिसेंबर २०२२ पासून या यादीतील १७२ साहित्याच्या आयातीवर निर्बंध लागू केले जातील. त्यानंतर २०२३ साली ८९ तर २०२४ साली ९० साहित्याच्या आयातीवर निर्बंध टाकले जाणार आहे. याआधी २०९ उत्पादनांच्या आयातीवर असेच निर्बंध टाकून संरक्षणसाहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
यामुळे देशातील संरक्षणसाहित्याची निर्मिती वाढेल. त्याचबरोबर या संरक्षणसाहित्याच्या निर्यातीची फार मोठी बाजारपेठ भारतासाठी खुली होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी याची घोषणा केली होती. पुढच्या काही वर्षात देशाच्या संरक्षणविषयक निर्यातीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होणार असल्याचे सांगून ही निर्यात ३५ हजार कोटींवर जाईल, असे राजनाथ सिंग म्हणाले होते.
