लंडन – गेल्या महिन्यात ब्रिटनच्या संसदेत सादर झालेल्या ‘मिनी बजेट’च्या धक्क्यांमधून ब्रिटीश अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. सोमवारी ब्रिटनच्या रोखे बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. या विक्रीमुळे ब्रिटन सरकारकडून जारी करण्यात येणाऱ्या रोख्यांचे व्याजदर अचानक उसळले. ही बाब ब्रिटनच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे सांगून ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारपासून ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेने सरकारी रोख्यांची खरेदी सुरू केली असून शुक्रवारपर्यंत खरेदी चालू राहील, असे जाहीर केले.
गेल्या महिन्यात ब्रिटनचे अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेंग यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची घोषणा करीत ‘मिनी बजेट’ जाहीर केले होते. यात करकपातीबरोबरच वीजबिलांवर मर्यादा तसेच अतिरिक्त सरकारी कर्ज यांचा समावेश होता. या मिनी बजेटवर ब्रिटनमधील उद्योगक्षेत्र, शेअरबाजार तसेच गुंतवणूक क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. या मिनी बजेटनंतर ब्रिटनचे चलन पौंड स्टर्लिंग तसेच प्रमुख शेअरनिर्देशांक ‘एफटीएसई 100’मध्ये घसरण सुरू आहे. ही घसरण रोखण्यासाठी ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने 65 अब्ज पौंडाच्या अतिरिक्त सहाय्याची घोषणा केली होती. या निधीचा वापर ब्रिटन सरकारने जारी केलेले सरकारी रोखे खरेदी करण्यासाठी केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते.
मात्र या घोषणेनंतरही ब्रिटीश अर्थव्यवस्थेतील उलथापालथ थांबलेली नाही. ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रुस तसेच अर्थमंत्र्यांनी मिनी बजेटचे समर्थन करीत अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील, असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे त्यात बदल होणार नाहीत, असा संदेश गुंतवणूकदार तसेच उद्योगक्षेत्रात गेला होता. यामुळे या क्षेत्रातील नाराजी अधिकच वाढली असून ब्रिटनच्या पेन्शन फंडस्‌‍नी सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक विकण्याचा निर्णय घेतला. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते, याची जाणीव झालेल्या बँक ऑफ इंग्लंडने 15 दिवसांच्या अवधीत दुसऱ्यांदा हस्तक्षेपाचा निर्णय घेतला.
ब्रिटनची बँक शुक्रवारपर्यंत दररोज पाच अब्ज पौंड मूल्याचे ‘गिल्ट्स’ नावाने ओळखण्यात येणारे सरकारी कर्जरोखे खरेदी करणार आहे. मात्र शुक्रवारची मुदत संपल्यानंतर पुढे काय, हा सवाल गुंतवणूकदार तसेच उद्योगक्षेत्राकडून केला जात आहे. यावर प्रतिक्रिया देण्यास ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेने नकार दिल्याने ब्रिटीश अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता अधिकच वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत.
